मुंबई : एकीकडे २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षातील संच मान्यता ही आधार लिंक आणि प्रमाणित झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार करण्याचे आदेश शिक्षण आयुक्तालयाने दिले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी संच मान्यतेनुसारच शिक्षकांच्या पदांना मंजुरी मिळणार आहे. त्यामुळे शाळांतील आधार लिंक नसलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असल्यास त्याचा फटका शिक्षकांना बसण्याची शक्यता आहे.
दुसरीकडे, मात्र शालेय स्टुडंट पोर्टलचे संकेतस्थळच दोषयुक्त व संथगतीने सुरू असल्याने शिक्षक व मुख्याध्यापक त्रस्त झाले असून, यामुळे त्यांना प्रचंड अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याच्या तक्रारी करीत आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर संकेतस्थळाच्या तांत्रिक अडचणींमुळे जर ३१ मार्चपूर्वी विद्यार्थ्यांचे आधार अपडेट करू शकले नाहीत तर त्याचा फटका शिक्षकांना का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. विद्यार्थ्यांचे आधारकार्ड शालार्थ प्रणालीशी लिंक नसल्याचा फटका विद्यार्थी, तसेच शिक्षकांनाही बसणार आहे.
२०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षातील संच मान्यता ही आधार लिंक आणि प्रमाणित झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार करण्याचे आदेश शिक्षण आयुक्तालयाने दिले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी संच मान्यतेनुसारच शिक्षकांच्या पदांना मंजुरी मिळणार आहे. त्यामुळे शाळांतील आधार लिंक नसलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या जास्त असल्यास त्याचा फटका शिक्षकांना बसण्याची शक्यता आहे. शिक्षण विभागाने असा निर्णय घेतला असला तरी शिक्षक, मुख्याध्यापक मात्र त्यांना त्यांच्या तक्रारींचा पाढा वाचून दाखवित असून, त्या समजून घेऊन त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्याची मागणी करीत आहेत.
मानसिक स्वास्थ्यावरही होतो परिणाम
रात्रंदिवस प्रयत्न करूनही आधारच्या कामाच्या गतीवर याचा परिणाम होतो. शिवाय या सगळ्यांच्या ताणांमुळे शिक्षक व मुख्याध्यापकांचे मानसिक स्वास्थ्यावरही परिणाम होत असल्याची तक्रार मुंबई मुख्याध्यापक संघाचे सचिव पांडुरंग केंगार यांनी केली आहे. विभागाने शिक्षण पोर्टलच्या तांत्रिक अडचणी दूर करून त्यानंतरच आधारचे काम सुरू करावे. दरम्यान, पूर्वीप्रमाणे ऑफलाइन संच मान्यता करावी, अशी मागणी मुंबई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक संघटनेने केली आहे.