शिक्षकाचा सवाल, नवी पेन्शन योजना नेमकी कोणासाठी?

दृष्टिकोन

वितेश खांडेकर

गेल्या तीन दिवसांपासून हजारो शासकीय कर्मचारी सोन्याच्या मुंबापुरीत ठाण मांडून आहेत. उद्याचे भवितव्य सुरक्षित असावे, म्हणून गांधी जयंतीची रात्र त्यांनी पदपथ, रेल्वे स्थाानकाचे फलाट आणि उघड्या मैदानावर काढली. मुळात कोणतीही व्यक्ती शासकीय नोकरीत येताना भविष्यातील आर्थिक, सामाजिक सुरक्षितता पाहून येते. मात्र केंद्र शासनाच्या सूचनेवरून २००५ साली आघाडी सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयाने लाखो शासकीय कर्मचाऱ्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबांचे भविष्यच अंधकारमय झाले आहे. हाच अंधार दूर करण्यासाठी आत्मक्लेश आंदोलन करत हजारो कर्मचारी आझाद मैदानात एकवटले.

३१ आॅक्टोबर २००५ रोजी शासनाने १९८२ सालची जुनी पेन्शन योजना बंद करत नवी अंशदायी पेन्शन योजना सुरू केली. जुन्या योजनेत कोणत्याही प्रकारची वेतन कपात होत नसताना निवृत्तीनंतर किंवा सेवेदरम्यान मृत्यू पावणाºया कर्मचाºयांच्या कुटुंबाला ग्रॅच्युईटी म्हणून ७ लाख रुपयांपर्यंत मदत मिळत होती. याशिवाय त्या वेळच्या वेतनाच्या ५० टक्क्यांपर्यंत कुटुंब निवृत्तिवेतनाची तरतूद होती. त्यामुळे काम करताना मृत्यू झाल्यास किंवा निवृत्तीनंतर पेन्शनची एक हमी होती.
मात्र नव्या योजनेत सरकारने कर्मचाºयांच्या वेतनाच्या १० टक्के रक्कम कपातीस सुरुवात केली. याशिवाय तितकीच रक्कम शासनाने भरून ही कोट्यवधींची रक्कम ६ विविध खासगी विमा कंपन्यांत गुंतवली. हा आकडा किती याची स्पष्टता सरकारकडे आजही नाही. नव्या योजनेत निवृत्तीनंतर शासकीय कर्मचाºयांना एकूण जमा रकमेतील ६० टक्के रक्कम देण्याचा दावा सरकार करत आहे. तर उरलेली ४० टक्के रक्कम ही कंपनीकडे वार्षिकी म्हणून गुंतवावी लागणार आहे. या रकमेवर एक ठरावीक रक्कम कर्मचाºयांना दरमहा पेन्शन म्हणून मिळणार आहे. मात्र ती रक्कम जुन्या पेन्शन योजनेच्या तुलनेत फार कमी आहे. एकीकडे कर्मचाºयांच्याच वेतनातून भविष्याची तरतूद करायची, त्यातही सर्व रक्कम बाजारात गुंतवायची, याचाच अर्थ शासन स्वत:ची जबाबदारी झटकू पाहत आहे. केवळ भांडवलदारांच्या फायद्यासाठी घेतलेला हा निर्णय कामगारांविरोधात असल्याचे स्पष्ट होते.
आजघडीला शासनात १ लाख ८० हजार कर्मचारी नव्या पेन्शन योजनेच्या कक्षेत येतात. २००६ सालापासून २०१२ साली झालेल्या भरतीमधील हे कर्मचारी साधारणत: २०३६ आणि २०४२ साली निवृत्त होतील. त्यामुळे जुन्या योजनेनुसार त्यांच्या पेन्शनची तरतूद करायला, शासनाला दीर्घकाळ मिळणार आहे. याउलट नव्या योजनेत सरकारला दरमहा पैसे भरावे लागत आहेत. वर्षाला हा आकडा प्रत्येकी २ हजार कोटींच्या घरात जातो.
शासकीय कर्मचाºयांनी पुकारलेल्या पेन्शन दिंडीनंतर राज्य शासनाने २९ सप्टेंबर २०१८ रोजी सेवेच्या १० वर्षांपर्यंत मृत्यू पावणाºया कर्मचाºयांच्या कुटुंबाला १० लाख रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय जाहीर केला. हा संघटनेचा विजय आहे. मात्र येथेही सरकारने कर्मचाºयांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. कारण १० वर्षांनंतर सेवेत असताना मृत्यू पावणाºयांची तरतूद शासनाने केलीच नाही. अर्थात पेन्शन मिळावी म्हणून कर्मचाºयांच्या मृत्यूची तारीख निश्चित करणारे जगाच्या पाठीवरील हे पहिलेच शासन असेल.


(लेखक जुनी पेन्शन हक्क संघटनेचे अध्यक्ष आहेत)