शिक्षक बदल्यांचा अभ्यास गट झाला ‘सोशल’

फेसबुकवर जाणून घेत आहेत तज्ज्ञांच्या प्रतिक्रिया; इतर राज्यांतील बदली धोरणांचाही अभ्यास

मुंबई : शिक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत, आंतरजिल्हा आॅनलाइन बदल्यांचा प्रश्न नवीन सरकारच्या काळात पुन्हा चर्चेत आला असून, या बदल्या आॅनलाइन कराव्यात की जिल्हा परिषदांकडे वर्ग कराव्यात, याबाबत विचारमंथन सुरू आहे. त्यासाठी ग्रामविकास विभागाने ५ जणांचा अभ्यास गट स्थापन केला असून, सध्या या गटाचा विभागीय दौरा सुरू आहे. तेथील शिक्षक संघटनांची, त्यांच्या मतांची चाचपणी सुरू आहे. बदल्या करण्यासंदर्भात हा गट इतका कृतिशील आहे की, त्यांनी फेसबुकसारख्या सोशल मीडियाच्या माध्यमाचा वापर करीत शिक्षकांची मते, प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. शिवाय, कर्नाटक, पंजाब, हरयाणा या राज्यांतील शिक्षक बदल्यांचाही अभ्यास केला जाणार असल्याची माहिती अभ्यास गटाचे अध्यक्ष आयुष प्रसाद यांनी दिली.

फेसबुकवर स्थापन केलेल्या या अभ्यास गटात रोज शिक्षक संघटना आणि तेथील सदस्य शिक्षकांना बदल्यांसंदर्भातील प्रश्न विचारतात. त्यांची मते व प्रतिक्रिया जाणून घेण्यात येतात. २९ फेब्रुवारीला हा गट कर्नाटक, २ मार्चला पंजाब व हरयाणा सरकारशी, तर ३ मार्च रोजी दिल्लीतील केंद्रीय विद्यालयांशी चर्चा करेल. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारशी चर्चा करून अहवाल सादर करेल.
शिक्षकांच्या बदल्यांमधील ‘अर्थ’कारण आणि वशिलेबाजी रोखण्यासाठी मागील काळातील सरकारने शिक्षकांच्या आॅनलाइन बदल्यांचे धोरण अवलंबिले होते. ७ फेब्रुवारी, २०१७ रोजी जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्ह्यांतर्गत बदल्या आॅनलाइन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्यानुसार बदलीचे सर्व अधिकार ग्रामविकास मंत्रालयाकडे होते. मात्र आता महाविकास आघाडी सरकारने हे धोरण बदलून बदल्यांचे अधिकार पुन्हा जिल्हा परिषदेकडे सोपविण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यासाठी ग्रामविकास विभागाने अभ्यास गट नेमला आहे. हा गट दौऱ्यादरम्यान विभागीय शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, शिक्षक आमदार, पालक संघटना, लोकप्रतिनिधी यांच्याशी चर्चा करेल आणि त्यांचे मत, अडचणी माहिती करून घेतली.

ग्रामविकासमंत्र्यांना थेट निवेदन
शिक्षकांच्या आॅनलाइन बदल्यांसंदर्भात शिक्षक सहकार संघटनेने ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले. सध्याचे आॅनलाइन शिक्षक बदली धोरण बदलू नये. या बदल्या जिल्हा परिषदांकडे वर्ग करू नयेत, त्या राज्यपातळीवरच ठेवाव्यात, अशी विनंती केल्याची माहिती राज्याध्यक्ष संतोष पिट्टलवाड यांनी दिली.