Join us

लोकल प्रवासावरून शिक्षक, मुख्याध्यापकांना फसविले ...!

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 25, 2021 4:06 AM

लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबईशिक्षणमंत्र्यांचे १७ जून रोजीचे लोकल प्रवासाची मुभा देण्याचे ट्विट फसवे होते, असा आरोप संतप्त शिक्षक ...

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई

शिक्षणमंत्र्यांचे १७ जून रोजीचे लोकल प्रवासाची मुभा देण्याचे ट्विट फसवे होते, असा आरोप संतप्त शिक्षक संघटना आणि मुख्याध्यापकांकडून होत आहे. आजही शिक्षक, मुख्याध्यापकांना प्रत्यक्षात मात्र याला ८ दिवस उलटले, तरीही तिकीट खिडकीवरून माघारी पाठवले जात आहे. परिणामी, शिक्षक विनातिकीट आर्थिक भुर्दंड सहन करून दहावीच्या निकालाच्या कामासाठी लोकलचा प्रवास करत आहेत. सोबतच दहावी निकालाशी संबंधित सर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, यांची माहिती जमा करण्यासाठी समन्वय अधिकारी म्हणून मुंबई विभागीय शिक्षण उपसंचालक हे काम पाहणार असल्याची माहिती शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिली होती; मात्र आतापर्यंत किती शिक्षकांची माहिती संकलित झाली आहे, किती बाकी आहे, एकूण किती शिक्षक लोकल प्रवासासाठी पात्र ठरतील, याची माहिती उपसंचालक कार्यालयाकडूनही गुलदस्त्यातच ठेवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्यामुळे लोकल प्रवासावरून राज्य सरकारने शिक्षकांना फसविले आहे, असा आरोप शिक्षक संघटनांनी केला आहे.

मुंबईतील शाळांमध्ये दहावीच्या निकालाचे काम करण्याची प्राथमिक आणि मुख्य जबाबदारी शिक्षकांवर असून, शहरातील ७० टक्के शिक्षक हे ठाणे, पालघर, नवी मुंबई, रायगड या जिल्ह्यांतून येतात. त्यांना शाळांमध्ये हजर रहायचे असेल, तर लोकल प्रवासाशिवाय पर्याय नाही, त्यामुळे या शिक्षकांना लोकल प्रवासाला परवानगी द्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद, मुंबई विभाग, शिक्षक भारती आणि अन्य शिक्षक संघटनांनी राज्य शासनाकडे केली. त्यासाठी अनेकदा पत्र व्यवहार केला, शिक्षकांनी विना तिकीट लोकल प्रवास करून सविनय कायदेभंग आंदोलन केले. दुसरीकडे शालेय शिक्षण विभागाने १५ जूनपासून १० वीच्या निकालाचे काम करणाऱ्या शिक्षकांची उपस्थितीही १०० टक्के केली; मात्र शिक्षकांच्या लोकल प्रवासाची मागणी काही शासनाकडून प्रत्यक्षात उतरली नसल्याने शिक्षकांना प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. खासगी शाळेत अल्प वेतनावर काम करणाऱ्या शिक्षक-शिक्षकेतरांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने शिक्षकांची फसवणूक केल्याचा आरोप भाजप शिक्षक आघाडी प्रदेश सहसंयोजक अनिल बोरनारे यांनी केला आहे. शिक्षकांना लोकल प्रवासाची परवानगी देता येणे शक्य नसल्यास त्यांना निकालाचे काम वर्क फ्रॉम होम स्वरूपातच करू द्यावे आणि निकाल तयार करण्यासाठी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी राज्य शिक्षक परिषदेचे मुंबई कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी केली आहे.

मुख्याध्यापकही शिक्षकाना शाळेत पोओचताना होणाऱ्या त्रासाने हतबल झाले आहेत. शाळेतील दूरवरून येणाऱ्या दहावीच्या शिक्षकांना खासगी वाहने करून, स्वतःच्या खिशातील पैसे खर्च करून शाळेत यावे लागत आहे. त्यातही भरपूर वेळ वाया जात असल्याने निकालाच्या कामालाही वेळ लागत असल्याची तक्रार मुख्याध्यापक संघटनेचे सचिव पांडुरंग केंगार यांनी केली. शिक्षण विभागाने याची दखल घेत आता कागदावरचा निर्णय प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करावी, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली.