मुलांसाठी सर्वसमावेशक शिक्षणासह शिक्षकांनाही योग्य प्रशिक्षण देणे गरजेचे

क्रायने आयोजित केलेल्या या चर्चासत्रात महाराष्ट्र, गुजरात आणि छत्तीसगडमधील तज्ज्ञ, प्रॅक्टिशनर्स आणि प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मुंबई : शिक्षण क्षेत्रात शिक्षकांच्या जागा भरण्याची व शिक्षकांना अधिक प्रभावी बनविण्यासाठी योग्य प्रशिक्षण देण्याची गरज आहे. सोबतच लर्निंग डिसॅबिलिटीज असलेल्या मुलांसाठीही शिक्षण अधिक सर्वसमावेशक होणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर पुनरुत्पादन आणि लैंगिक शिक्षणाचा अभ्यासक्रमात समावेश करणे महत्त्वाचे असल्याचे मत, महाराष्ट्र स्टेट कमिशन फॉर प्रोटेक्शन आॅफ चाइल्ड राइट्सच्या (एमएससीपीसीआर) सचिव डॉ. सीमा व्यास यांनी व्यक्त केले. शिक्षण क्षेत्रातीत गुंतवणुकीच्या तरतुदीचे प्रमाण जास्त असण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली. चाइल्ड राइट्स अँड यू (क्राय) संस्थेने नॅशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रेन (एनपीसी) या संदर्भात नुकतेच एका चर्चासत्राचे आयोजन केले होते, त्यावेळी त्या बोलत होत्या.
क्रायने आयोजित केलेल्या या चर्चासत्रात महाराष्ट्र, गुजरात आणि छत्तीसगडमधील तज्ज्ञ, प्रॅक्टिशनर्स आणि प्रतिनिधी उपस्थित होते. प्रादेशिक पातळीवर सल्ला प्रक्रियेद्वारे विविध सहभागी तज्ज्ञांची मते जाणून घेण्याच्या आणि सध्याच्या धोरणातील त्रुटी समजून घेत, ते सशक्त बनविण्याचे मार्ग शोधण्याच्या हेतूने हा परीक्षण कार्यक्रम राबविण्यात आला. शिक्षण, राइट टू एज्युकेशन २००९ (आरटीई)च्या नियमांचे अभावाने होत असलेले पालन, शिक्षणाचे त्रुटीयुक्त निष्कर्ष, मुलांची अतिशय कमी असलेली पोषण पातळी, बालकामगार, बालविवाहाचे वाढते प्रमाण, लहान मुलांविरोधातील वाढती गुन्हेगारी, मुलांच्या सहभागासाठी पूरक नसलेले पर्यावरण इत्यादी मुद्दे या चर्चेच्या केंद्रस्थानी होते.
या चर्चेत नागरी समाज संस्थांनी मुलांच्या विकासासंदर्भातील धोकादायक पातळीवर पोहोचलेल्या निर्देशांकाकडे लक्ष वेधले. महाराष्ट्रात ६१ टक्के मुलांना योग्य वेळेत माध्यमिक व उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश घेऊन दिला व राज्यातील तीनपैकी केवळ एका शाळेत आरटीई नियमांचे (यूडीआयएसई २०१६-१७) पालन केले जाते, अशा मुद्द्यांचा यात समावेश होता.
राज्यातील ५० टक्के गर्भवती स्त्रिया आणि पाच वर्षांखालील मुलांना रक्ताक्षयाची समस्या आहे. (एनएफएचएस ४, २०१५-१६ च्या आकडेवारीनुसार) पाच वर्षांखालील ३४ टक्के मुलांचा विकास थांबलेला असून, ते बराच काळ कमी पोषणतत्त्वे मिळाल्याचे लक्षण आहे, या मुद्द्याकडेही यावेळी लक्ष वेधण्यात आले.

त्रुटी दूर करता येतील
- ५ ते १४ वर्षे वयोगटांतील काम करणाऱ्या मुलांच्या बाबतीत महाराष्ट्र हे चौथ्या क्रमांकाचे सर्वात मोठे राज्य आहे. याशिवाय भारतात लहान मुलांविरोधात होणाºया गुन्हेगारीत राज्याचा वाटा १३ टक्के असून, गुन्हेगारी आकडेवारीच्या बाबतीत महाराष्ट्र हे तिसरे सर्वात मोठे राज्य असल्याची माहिती चर्चासत्रात उजेडात आली.
- प्रत्यक्षात नागरी संघटना, स्वयंसेवी संस्था, सरकार आणि समाज यांच्यातील एकत्रीकरणामुळे लहान मुलांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडू शकतात, तसेच यातून सध्याच्या एनीपीसीमधील सर्वोत्तम पद्धती जाणून घेता येतील आणि त्रुटी दूर करता येतील, असे मत क्रायचे संचालक क्रिएन राबडी यांनी व्यक्त केले.