संघटनांची मागणी
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : शासनाने कोविडसंबंधी कामे करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांचे फ्रंटलाईन वर्कर्स म्हणून प्राधान्याने लसीकरण केले आहे. मात्र, राज्यातील प्राथमिक शिक्षक कोविडसंबंधी कुटुंब सर्वेक्षण, कॉन्टॅक्‍ट ट्रेसिंग, चेक पोस्ट, कोविड सेंटर, लसीकरण केंद्र, डाटा एन्ट्री आदी ठिकाणी आशा व अंगणवाडी सेविका यांच्या बरोबरीने काम करीत असूनही, केवळ फ्रंटलाईन वर्कर्स म्हणून संबोधित न केल्यामुळे प्राथमिक शिक्षकांचे लसीकरण होऊ शकले नाही. त्यामुळे शिक्षकांना फ्रंटलाईन वर्कर्सचा दर्जा द्यावा आणि प्राधान्याने त्यांचे लसीकरण करावे अशी मागणी राज्य शिक्षक परिषदेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून केली आहे.
राज्यात कोरोना प्रादुर्भाव वाढत असल्याने मागील कित्येक महिन्यांपासून आणि आता उन्हाळी सुट्टी सुरू असतानाही राज्यात २५ हजार शिक्षकांना कोरोना ड्युटीवर लावले आहे. मात्र अद्यापही त्यांचे लसीकरण न झाल्याची माहिती राज्य शिक्षक परिषदेचे मुंबई कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी दिली आहे. शासन नियमांचा धाक दाखवत शिक्षकांना वेगवेगळ्या ठिकाणी कामाला जुंपले आहे. ठिकठिकाणच्या कामाचे स्वरुप भिन्न असले तरी शिक्षक फ्रंटलाईन वर्कर्स मान्यता दिलेल्या कर्मचाऱ्यांसाेबत काम करत आहेत. काही जिल्ह्यात डॉक्टर, नर्सेस सोबत शिक्षकांना कामाला लावले जात आहे. मात्र साधी पीपीई किटची सुविधा त्यांना पुरवली जात नाही. अनेक जिल्ह्यात कोरोना ड्युटीवर कार्यरत असताना शिक्षकांचा मृत्यूही झालेला आहे. शिक्षकांना फ्रंटलाईन वर्कर्सप्रमाणे विमाकवचाचे संरक्षण दिले जाईल अशी घोषणा करण्यात आली अंतर त्याची अंमलबजावणी झालीच नाही असा दावा त्यांनी केला आहे.
राज्यातील अनेक जिल्ह्यात रुग्णांच्या शरीराचे तापमान मोजणे, घरीच विलगीकरणात असलेल्या रुग्णांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन सेल्फी काढण्याचे कामसुद्धा नाशिक जिल्ह्यामध्ये देण्यात आल्याची खबर आहे. याचसोबत शिधावाटप दुकान, घरोघरी भेट देणे, नाकाबंदीच्या कामांमध्ये शिक्षकांची नेमणूक केलेली आहे. शासनाच्या अन्य विभागातील कर्मचारी मात्र १५% उपस्थिती असताना आणि हक्काची उन्हाळी सुट्टी असतानाही शिक्षकांनाच कामाला जुंपल्याने सर्वत्र संताप व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे फ्रंटलाईन वर्कर्सप्रमाणेच शिक्षकांच्या लसीकरणास प्राधान्य द्यावे अशी मागणी दराडे यांनी केली आहे.
.....................................