शिक्षक, मुख्याध्यापकांची मागणी; शिक्षण विभागाच्या नवीन उपक्रमाला विरोध
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : शिक्षण विभागाने राज्यातील शिक्षक प्रशिक्षणासाठी नवीन धोरण आखले असून, त्यानुसार विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेतील कामगिरीनुसार शिक्षकांच्या कामाचे मूल्यमापन करण्याची योजना शिक्षण विभागाने आखली आहे. विद्यार्थ्यांच्या चाचणी गुणांवरून शिक्षक किती प्रशिक्षित आहेत, प्रशिक्षणाचा कसा उपयोग करत आहेत, यावरून त्यांचे मूल्यांकन केले जाणार आहे. यावरच आधारित शिक्षकांचे वेतन निश्चित करण्यात येणार असल्याचीही चर्चा आहे. याला शिक्षक, मुख्याध्यापकांकडून विराेध हाेत आहे.
सध्याचे वातावरण, विद्यार्थ्याची शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक क्षमता या सर्व घटकांवर शिक्षण अवलंबून असते. केवळ शिकविणे अपेक्षित नसून, विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण विकासासाठी विविध उपक्रम राबविणे गरजेचे असते व शाळांमध्ये असे उपक्रम शिक्षक राबवितात. अशा प्रकारांतून विद्यार्थ्यांना केवळ परीक्षार्थी बनविणे आणि यासाठी एक सामान्य परीक्षा घेऊन शिक्षकांना वेतनवाढ देणे किंवा न देणे अत्यंत चुकीचे असल्याच्या प्रतिक्रिया शिक्षकांमधून व्यक्त होत आहे.
विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेतील कामगिरीनुसार शिक्षकांच्या कामाचे मूल्यमापन करण्याची योजना शिक्षण विभागाने आखली आहे. परीक्षेची तयारी करून घेण्यासाठी शिक्षकांना प्रशिक्षित करण्यात येणार असून, त्यासाठी प्रणाली तयार करण्याच्या निविदा विभागाने मागवल्या आहेत. शिक्षकांना दरवर्षी जे प्रशिक्षण देण्यात येते, त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत वाढ होते का ? अध्ययन सहज सुलभ होते का ? याचे मूल्यांकन करण्यासाठी ऑफलाईन, ऑनलाईन कोणतीच पद्धत उपलब्ध नाही. या पार्श्वभूमीवर ऑनलाईन टीचर प्लॅटफॉर्म तयार करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च येणार आहे. याला शिक्षकांचा विरोध असून, वेतन वेळेवर न देणाऱ्या शासनाला शिक्षकांचे वेतन कमी करण्याच्या सूचनेला हा एक पर्याय असल्याचा आरोप राज्य शिक्षक परिषदेचे मुंबई कार्यवाह शिवनाथ दराडे यांनी केला.
विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त अनुभूती देणे आवश्यक आहे, तशा सोयी शिक्षण खाते उपलब्ध करण्यासाठी काय प्रयत्न करतेय? तंत्रज्ञान युगात अनेक तंत्र साधनांच्याद्वारे विद्यार्थी शिकत असतो. त्यामुळे या साधनांच्या सहवासातील विद्यार्थी सरस ठरतील, तेथे शिक्षकाला जबाबदार कसे धरणार ? असे प्रश्न दराडे यांनी उपस्थित केले.
दरम्यान मराठी, गुजराती, हिंदी, इंग्रजी, उर्दूसह सर्वच अनुदानित शाळांमधून विद्यार्थी संख्येअभावी अतिरिक्त ठरलेले शिक्षक शाळांमध्ये नाहीत. त्यांचे मूल्यमापन कसे करणार? त्यांचे वेतनच बंद होणार का? त्यांना वेतनवाढ मिळणार कशी? असे अनेक प्रश्न अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांकडून विचारले जात आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर शिक्षक प्रशिक्षणाचा हा घाट आणि त्यावरून विद्यार्थ्यांचे आणि शिक्षकांचे मूल्यमापन हा निर्णय शिक्षण विभागाने तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी शिक्षक संघटनांकडून हाेत आहे.
............................