मुंबई: मनसे प्रमुख राज ठाकरे आणि शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांच्या पत्राचा संदर्भ देत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामातून वगळण्याचा मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी घेतलेला निर्णय औटघटकेचा ठरला आहे. कारण, अजुनही मुंबई व उपनगरातील शिक्षकांची निवडणुकीच्या कामातून सुटका झालेली नाही.
फेब्रुवारी ते एप्रिल हा परीक्षांचा काळ असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून शिक्षकांना निवडणुकीच्या कामातून वगळण्यात यावी अशी मागणी राज्यभरातील शिक्षक संघटना करत आहेत. त्यात राज ठाकरे आणि कपिल पाटील यांचीही भर पडली. त्यांच्या पत्रानंतर अवघ्या दोनच दिवसात यातून वगळण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला.
पालिका आयुक्त, जिल्हाधिकारी व निवडणूक अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भात तातडीची बैठक घेऊन शिक्षकांना वगळून अन्य कर्मचारी वर्गाला निवडणुकीचे काम लावण्याबाबत विचार करावा, अशा सूचना मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी केली होती. मात्र या सूचना हवेतच विरल्याचे चित्र शाळांमध्ये आहे. कारण अजुनही शाळा शिक्षकांची निवडणुकीच्या याद्या अद्ययावत करण्याच्या कामातून सुटका झालेली नाही.
शाळेतील बरेच शिक्षक निवडणुकीच्या कामाकरिता बाहेर असल्याने मुंबईतील एका शाळेत १२ वर्ग अवघ्या सहा शिक्षकांना सांभाळावे लागत आहेत. शाळांमध्ये दहावीच्या प्रात्यक्षिक, तोंडी परीक्षांचे आयोजन सुरू आहे. त्यात निवडणुकीचे काम लागल्याने परीक्षा घ्यायच्या की निवडणुकीचे काम करायचे, असा प्रश्न शाळांना पडला आहे. राज्यातील सर्व सरकारी व अनुदानित शाळांमध्ये सध्या हेच चित्र आहे.
प्रशिक्षण, बीएलओ ड्युटी, विविध सर्व्हे आदींमुळे शिक्षक मेटाकुटीला आले आहेत. हे तात्काळ बंद नाही झाले तर एक पिढी बरबाद होईल, अशी भावना एका शिक्षकांनी व्यक्त केली.
निवडणूक आयुक्तांनी काढलेले पत्र ही बनवाबनवी आहे. शालेय शिक्षण हक्का कायदा धाब्यावर बसविण्यात आला आहे. शिक्षकांअभावी वर्ग ओस पडले आहेत. सरकार, प्रशासन, लोकप्रतिनिधी याबाबत प्रचंड उदासीन आहेत. गोरगरीब, दलित, मागासवर्गीय अनुदानित व सरकारी शाळेत शिकणाऱया विद्यार्थ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. - जालिंदर सरोदे, शिक्षक नेते
आयोगाची सूचना
शिक्षकांना काम लावायचे झाल्यास शैक्षणिक दिवशी आणि शैक्षणिक वेळेत (टिचिंग अवर्स) निवडणुकीचे काम दिले जाणार नाही, याची दक्षता घेण्यास निवडणुक आयोगाने सांगितले होते.