शिक्षकमंत्र्यांकडून शिक्षकांचे एप्रिल फूल!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 2, 2018 05:37 AM2018-04-02T05:37:40+5:302018-04-02T05:37:40+5:30
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १ एप्रिलपासून कॅशलेस आरोग्य योजना लागू करण्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचे आश्वासन हवेतच विरले आहे. त्यामुळे शिक्षणमंत्र्यांनी शिक्षकांना एप्रिल फूल केले असून, तातडीने कॅशलेस आरोग्य योजना लागू करण्याची मागणी शिक्षक परिषदेने तावडे यांच्याकडे केली आहे.
मुंबई : शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १ एप्रिलपासून कॅशलेस आरोग्य योजना लागू करण्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांचे आश्वासन हवेतच विरले आहे. त्यामुळे शिक्षणमंत्र्यांनी शिक्षकांना एप्रिल फूल केले असून, तातडीने कॅशलेस आरोग्य योजना लागू करण्याची मागणी शिक्षक परिषदेने तावडे यांच्याकडे केली आहे.
राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांना कॅशलेस आरोग्य योजना लागू करावी, अशी मागणी शिक्षक परिषदेने अनेकदा केली आहे. ४ सप्टेंबर २०१५ रोजी याबाबत शिक्षक परिषदेच्या शिष्टमंडळाने शिक्षणमंत्र्यांची भेटही घेतली. त्या अनुषंगाने दुसºयाच दिवशी ५ सप्टेंबर २०१५ रोजी शिक्षणमंत्र्यांनी कॅशलेस योजनेची घोषणा केली, तसेच याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना शालेय शिक्षण विभागाला दिल्या होत्या. मात्र, यामध्ये दिरंगाई झाली आणि पुन्हा शिक्षक परिषदेने पाठपुरावा सुरू केला.
अखेर शिक्षण आयुक्तांनी १० जानेवारी रोजी राज्यातील शिक्षण उपसंचालकांना याबाबत शिक्षकांची सर्व माहिती गुगल लिंकवर ३१ जानेवारीपर्यंत पाठविण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर, शिक्षणमंत्र्यांनी १ एप्रिलपासून कॅशलेस योजना लागू करण्याचे घोषित केले. मात्र, अद्याप अंमलबजावणी सुरू झाली नसल्याने, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाºयांमध्ये नाराजीची भावना निर्माण झाली आहे. आता शिक्षण विभागाने तातडीने कॅशलेस योजना लागू करावी, नाहीतर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा अनिल बोरनारे यांनी दिला आहे.
...म्हणून कॅशलेस योजना हवी!
शिक्षक आजारी पडल्यास वैद्यकीय प्रतिपूर्ती होण्यास विलंब होत असल्याने, कॅशलेस योजनेची मागणी झाली. सध्या एक लाखापर्यंतची वैद्यकीय बिले मंजुरीसाठी शिक्षणाधिकाºयांकडे पाठविली जातात, तर २ लाखांपर्यंतची बिले उपसंचालकाकडे आणि २ लाखांवरील बिलांसाठी शिक्षकांना मंत्रालय स्तरावर चकरा माराव्या लागतात. मेडिकल बिले मॅन्युअली जात असल्याने, त्यांच्या मंजुरीसाठी विलंब लागतो, याउलट पोलिसांप्रमाणे कॅशलेस कार्ड उपलब्ध झाल्यास, शिक्षकांना तत्काळ दिलासा मिळेल, असा दावा बोरनारे यांनी केला.