विद्यार्थी संख्येनुसार मिळणार शिक्षकांना पगार!

ग्रामीण भागात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ही मुळातच कमी असते.

मुंबई : सध्या संचमान्यतेनुसार शिक्षकनिश्चिती करण्यात येते आणि शिक्षकांना वेतन अनुदान देण्यात येते. मात्र नवीन स्थापन करण्यात आलेल्या गटसमितीला प्रतिविद्यार्थी अनुदान संस्थेस देण्याबाबत अभ्यास करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. दुसरीकडे असा निर्णय सरकारने घेतल्यास ग्रामीण भागातील शिक्षकांवरच नाही, तर मुख्याध्यापक ते शिपाई सर्वांवरच अन्याय होईल, असे मत शिक्षकांकडून व्यक्त होत आहे.
ग्रामीण भागात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या ही मुळातच कमी असते. त्यात प्रतिविद्यार्थी अनुदानाचा निर्णय घेतल्यास तो शिक्षकांसाठी घातक ठरणार असल्याचे मत व्यक्त करत शिक्षक संघटनांकडून यास विरोध होत आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार ही गटसमिती अभ्यास करणार असल्याने हे धोरण शिक्षकांना तारणार की मारणार, अशी चर्चा शिक्षकांमध्ये आहे.
विविध शासकीय योजना, नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये प्रस्तावित असलेल्या विविध संकल्पना यांचा सर्वंकष विचार करून त्याबाबत सकारात्मक बाबींची अंमलबजावणी आणि त्यासाठीची आव्हाने यांचा ऊहापोह करण्यासाठी अभ्यास गटांची स्थापना शिक्षण आयुक्तालयाकडून करण्यात आली आहे. त्यासाठी विविध विषयांसाठी विविध अभ्यासगट स्थापन करण्यात आले असून शिक्षकांना वेतन अनुदानाऐवजी प्रतिविद्यार्थी अनुदान देण्यासाठीही अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला आहे. प्रतिविद्यार्थी अनुदान संस्थांना दिल्यास शैक्षणिक गुणवत्तेवर याचा काही परिणाम होईल का, आदी अनेक मुद्द्यांचा अभ्यास करण्यासाठी हा अभ्यासगट स्थापन करण्यात आला आहे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाचे शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर या अभ्यासगटाचे अध्यक्ष असणार असून ५ सदस्यांचा यामध्ये समावेश असेल.
या विषयाप्रमाणे आरटीई प्रवेश प्रक्रिया, अकरावी प्रवेश प्रक्रिया, शाळांमधील शुल्क आकारणी, संच मान्यता व अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन, शाळा व विद्यार्थ्यांच्या छळाबाबतच्या तक्रार निवारणासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी, दप्तराचे ओझे, मुख्याध्यापकांची पदे सरळ सेवेने भरण्याबाबत अशा तब्ब्ल २४ विषयांसाठी विविध अभ्यासगट स्थापन करण्यात आले आहेत. या अभ्यासगटाने आपला अहवाल शिफारशींसह ३१ डिसेंबरपर्यंत सादर करण्याच्या सूचना आयुक्त विशाल सोळंकी यांनी दिल्या आहेत.

प्रतिविद्यार्थी अनुदान म्हणजे म्हणजे शिक्षकांच्या पगारावर गंडांतर आहे. हे शिक्षक परिषद कधीच मान्य करणार नसून याला शिक्षक परिषद विरोधच करेल. - शिवनाथ दराडे, कार्यवाह, शिक्षक परिषद, मुंबई