कोविनवरील नोंदणीत तांत्रिक अडथळे कायम

मुंबई : देशात १६ जानेवारीपासून जाहीर करण्यात आलेल्या लसीकरण मोहिमेच्या तिसऱ्या टप्प्याला १ मेपासून सुरुवात झाली आहे. यात १८ वर्षांवरील सर्वांचे लसीकरण केले जाणार आहे. या लसीकरण मोहिमेसाठी काेविन ॲपवर नोंदणी करताना तांत्रिक अडचणी येत असल्याचे समोर येत आहे. या संकेतस्थळावर नोंदणी करताना सुरुवातीला मोबाइल नंबर रजिस्टर करावा लागतो. त्यानंतर ओटीपी त्या मोबाइल नंबरवर पाठवला जातो, मात्र हा ओटीपी येत नसल्याचे समोर आले आहे. तसेच अनेक युजर्सनी संकेतस्थळ ओपन होत नसल्याच्यादेखील तक्रारी केल्या आहेत.

कोविड लस नोंदणीसाठी कोविन पोर्टलही अधिक कार्यक्षम करण्यात आले असल्याची माहिती देण्यात आली होती. दररोज एक कोटी नोंदणी या पोर्टलवर स्वीकारली जाणार आहे. मात्र ओटीपी न येणे, उचित रुग्णालय वा लसीकऱण केंद्राची उपलब्धता नसणे, नोंदणी फेल होणे, रिपीट नोंदणी होणे अशा तक्रारी समोर येत आहेत. त्यामुळे यावर त्वरित मार्ग काढल्यास लसीकऱण प्रक्रियेतील अडथळे दूर होतील, अशी भावना लाभार्थ्यांनी मांडली आहे.

लाभार्थ्यांप्रमाणे लसीकरण केंद्रांची व्यवस्था आणि कार्यप्रणाली सांभाळणाऱ्या दुसऱ्या घटकालाही कोविनवरील तांत्रिक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. याविषयी पनवेल येथील बिरमोळे रुग्णालयाचे संचालक डॉ. व्ही. बिरमोळे यांनी सांगितले, नोंदणीनंतर लाभार्थ्यांना लसीकरणाची वेळ कळविली जाते, मात्र रुग्णालय वा संबंधित लसीकऱण केंद्रांना ही वेळ कळविली जात नाही. तसेच, नोंदणी होत नाही म्हणून लाभार्थी बऱ्याचदा प्रयत्न करत असतात त्या वेळी त्यांना फेल, असा संदेश येतो. परंतु, आमच्याकडे आलेल्या यादीत एका लाभार्थ्याची नोंद ३-४ वेळा होत असते. त्यामुळे नोंदणीची ही प्रकिया पूर्ण पारदर्शी नाही, यात सुधारणा झाल्या पाहिजेत. लसीकरण नोंदणी प्रक्रियेत जितक्या सूक्ष्मपणे बदल केले जातील तितक्या वेगाने ही प्रक्रिया राबविता येईल.

लसीकरण हाच उपाय

केंद्र शासनाकडून १६ जानेवारीला लसीकरण प्रक्रियेला सुरुवात झाली, याला आता चार महिन्यांचा कालावधी उलटला आहे. दुसरीकडे संसर्ग वाढत असताना लसीकरण हाच संसर्ग नियंत्रणाचा महत्त्वाचा उपाय आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया वेगाने राबविण्यासाठी नोंदणी प्रक्रियेपासून लसीकरण केंद्रांची क्षमता, मनुष्यबळ, अन्य सेवा सुविधा अत्यंत पारदर्शी आणि दर्जाच्या असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे केंद्र वा राज्य शासनाने याकडे लक्ष द्यावे, त्वरित यातील अडथळे दूर करावे. त्याचप्रमाणे, केंद्राने मुख्यमंत्र्यांच्या स्वतंत्र नोंदणीच्या पर्यायाचा विचार करावा. जेणेकरून, राज्य पातळीवर या समस्यांचे निराकरण करणे सोपे होईल.

- डॉ. अविनाश भोंडवे, माजी अध्यक्ष, इंडियन मेडिकल असोसिएशन