एफसीडीओ, राज्य नावीन्यता सोसायटीत सामंजस्य करार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : राज्यात हरित ऊर्जा क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना मोठ्या प्रमाणात चालना देण्यात येणार आहे. यासाठी युनायटेड किंगडम शासनाच्या फॉरेन कॉमनवेल्थ ॲण्ड डेव्हलपमेंट ऑफिस (एफसीडीओ) व महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी यांच्यात गुरुवारी कौशल्य विकास, रोजगार मंत्री नवाब मलिक आणि पश्चिम भारताचे ब्रिटिश डेप्युटी हायकमिशनर ॲलन गेमेल यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार करण्यात आला.
ऑनलाइन झालेल्या या कार्यक्रमास कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा, राज्य नावीन्यता सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह, एफसीडीओच्या उपसंचालक क्यारन मॅकलुस्की आदी उपस्थित होते.
ॲक्ट फॉर ग्रीन कार्यक्रमांतर्गत हरित ऊर्जा क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. याअंतर्गत यूके आणि भारतातील हरित ऊर्जा क्षेत्रात काम करणाऱ्या निवडलेल्या २४ स्टार्टअप्सना विकसित करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे, विकसित स्टार्टअप्सना जागतिक बाजारपेठेच्या संधी देणे, त्यांना गुंतवणूकदारांसमोर सादरीकरणाची संधी उपलब्ध करून देणे, राज्यात कार्यरत असलेल्या इन्क्युबेशन सेंटर्सच्या माध्यमातून मार्गदर्शन करणे आदी उपक्रम राबविण्यात येतील.
याबाबत मलिक म्हणाले की, पर्यावरण रक्षणाच्या अनुषंगाने हरित ऊर्जेला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. ॲक्ट फॉर ग्रीन कार्यक्रमांतर्गत यासाठी चालना देण्यात येत आहे. राज्यातील अनेक तरुण नवनवीन संकल्पना पुढे आणून स्टार्टअप्स विकसित करत आहेत. हरित ऊर्जा क्षेत्रातही अनेक जण काम करीत आहेत. या सामंजस्य करारामुळे या क्षेत्रातील तंत्रज्ञान विकासाला चालना मिळेल.
ब्रिटिश डेप्युटी हायकमिशनर गेमेल म्हणाले की, यूके आणि भारतामध्ये मैत्रीचे संबंध दीर्घकाळापासून आहेत. वातावरणीय बदलांचा सामना करण्यासाठी दोन्ही देश एकत्रीतरीत्या कार्य करीत आहेत. या सामंजस्य करारातून हे कार्य अधिक गतीने पुढे जाऊ शकेल.
........................................................