लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : सामाजिक जनजागृतीसाठी सरकारकडून मोबाइलवर संदेश पाठविण्याचे प्रमाण हल्ली वाढले आहे. मात्र, ही सेवा यापुढे फुकट देणे परवडणार नसून, सरकारने पैसे भरून ती विकत घ्यावी, अशी भूमिका दूरसंचार कंपन्यांनी घेतली आहे.
‘सेल्युलर ऑपरेटर्स असोसिएशन’च्या आकडेवारीनुसार, एअरटेल, व्होडाफोन आणि जिओ या खासगी दूरसंचार कंपन्या सरकारच्या सूचनेनुसार दर महिन्याला ४५ कोटींहून अधिक सामाजिक संदेश पाठवतात. ‘कॉमन अलिर्टिंग प्रोटोकॉल’ (सीएपी) नावाने ओखळल्या जाणाऱ्या या सेवेसाठी सरकारकडून कोणतेही शुल्क घेतले जात नाही. खासगी आस्थापनांनी या सेवेचा वापर केल्यास प्रतिसंदेश १८ पैसे आकारले जातात. शिवाय दोन पैसे प्रतिसंदेश टर्मिनेशन चार्ज आणि पाच पैसे प्रतिसंदेश प्रमोशनल चार्जेसचाही त्यात समावेश आहे.
कोरोनाकाळात सरकारकडून असे संदेश पाठविण्याचे प्रमाण कैक पटीने वाढले आहे. त्याचा भार दूरसंचार कंपन्यांना सहन करावा लागत असल्यामुळे ही सेवा यापुढे फुकट देणे परवडणार नसल्याची भूमिका त्यांनी घेतली आहे. सरकारने ही सेवा विकत घ्यावी, अशी मागणी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण आणि दूरसंचार मंत्रालयाकडे करण्यात आली आहे.
दरम्यान, शुल्क रचनेत बदल करीत प्रवेश स्तरीय रिचार्जवर एसएमएस सुविधा बंद केल्यामुळे दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने अलीकडेच नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच कोणत्याही रिचार्जवर पोर्टिबिलिटीसाठी संदेशसुविधा तत्काळ उपलब्ध करून देण्याची सूचना केली होती. या निर्णयाला विरोध दर्शविण्यासाठी दूरसंचार कंपन्या सरकारवर दबावतंत्राचा अवलंब करू पाहत आहेत का, अशाही चर्चा यानिमित्ताने सुरू झाल्या आहेत.