जात सांगा, मगच धान्य घेऊन जा!

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : जातिभेद निर्मूलनासाठी शासनाकडून बऱ्याच उपाययोजना केल्या जातात; पण शासनानेच एखाद्याला चारचौघांत त्याची जात विचारली तर? होय, गेल्या काही दिवसांपासून राज्यभरातील रेशन दुकानांवर प्रत्येक लाभार्थ्याची जातनिहाय माहिती गोळा केली जात आहे. ‘जात सांगा आणि मगच धान्य घेऊन जा’, अशी सक्ती केली जात असल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी आहे.

अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाकडून उपरोक्त आदेश काढण्यात आले आहेत. या विभागाशी संबंधित एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार ही माहिती गोळा केली जात आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत समाविष्ट अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीतील लाभार्थी व दिव्यांग लाभार्थी यांचा तपशील, त्यांना वितरित करण्यात येणाऱ्या अन्नधान्याबाबत सांख्यकीय माहिती सादर करावी, असे पत्र केंद्र सरकारकडून प्राप्त झाले आहे.

राज्याकडून संबंधित माहिती विहित वेळेत प्राप्त न झाल्याने १२ जुलै रोजी झालेल्या केंद्र-राज्य बैठकीत विचारणा करण्यात आली. तसेच ७ दिवसांत माहिती पाठविण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यामुळे तातडीने माहिती गोळा करण्यासाठी रेशन दुकानदारांवर दबाव टाकण्यात आला. परिणामी बहुतांश दुकानदारांनी ‘जात सांगा अन्यथा धान्य मिळणार नाही’ असे लाभार्थ्यांना सांगण्यास सुरुवात केल्याने काही ठिकाणी नाराजीचे प्रकार घडले. यापुढे त्रैमासिक माहिती महिन्याच्या ५ तारखेला न चुकता सादर करण्याच्या सूचना दिल्याची माहिती पुरवठा विभागाशी संबंधित सूत्रांनी दिली.

दरम्यान, यामागे शासनाचा काहीतरी छुपा अजेंडा असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्या वर्षा विद्या विलास यांनी केला. रेशन योजना ब्रिटिशकाळापासून राबविली जात आहे. त्यांनीही कधी धान्य वितरणात जात आडवी आणली नाही. जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५, ग्राहक संरक्षण अधिनियम १९८६, ग्राहक संरक्षण आणि मार्गदर्शन निधी नियम १९९२ किंवा अलीकडे काढण्यात आलेल्या सार्वजनिक वितरण यंत्रणा आदेशातही जातनिहाय माहिती घेऊन धान्य वाटप करण्याची तरतूद नाही. सध्या केवळ एससी, एसटी, ओबीसीची माहिती घेतली जात आहे. जातनिहाय डेटा गोळा करण्यासाठी हे कागदी घोडे नाचविले जात असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

केंद्र सरकारकडून सामाजिक घटकनिहाय निधी वितरित केला जातो. त्याचा लाभ प्रत्येक समाजघटकापर्यंत पोहोचतो आहे की नाही, याची तपशीलवार माहिती घेण्यासाठी केंद्राने रेशन लाभार्थ्यांची जातनिहाय माहिती मागविली आहे. राज्यभरातील माहिती एकत्र करून आम्ही ती केंद्र सरकारला पाठवू.

- महेश कानडे, कक्ष अधिकारी, अन्न आणि नागरी पुरवठा विभाग

नक्की कोणती माहिती घेतात?

- कुटुंब प्रमुखाचे नाव

- १२ अंकी शिधापत्रिका क्रमांक

- शिधापत्रिकेची योजना

- प्रवर्ग : एससी/एसटी/ओबीसी आणि इतर

- कुटुंबातील एकूण सदस्य

- दिव्यांग सदस्य

- घोषणापत्रावर स्वाक्षरी