मुंबई : मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास प्रकल्प अर्धवट सोडून रहिवाशांना वाऱ्यावर सोडणाºया विकासकांचे प्रमाण वाढू लागल्यानंतर रहिवाशांनी स्वत:च इमारत पुनर्विकासास सुरुवात केली. त्याला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने २०१४ साली सवलती आणि राज्य व जिल्हा सहकारी बँकांना कर्जपुरवठ्याच्या सूचना दिल्या. मात्र, २००९ सालातील आपल्याच एका परिपत्रकाचा आधार घेत या कर्जपुरवठ्याला आरबीआयने मज्जाव केला आहे. त्यानुसार राज्य बँकेने जिल्हा बँकांनाही सूचना दिल्याने स्वयंपुनर्विकासात विघ्न निर्माण झाले.
सप्टेंबर २०१९ रोजी शासनाने या पुनर्विकासाला प्रोत्साहन देणारे धोरण जाहीर केले. त्यात १०% अतिरिक्त एफएसआय, ५०% सवलतीच्या दरात टीडीआर आणि कर्जाच्या व्याजावर चार टक्के सबसिडी देण्याची घोषणा झाली. या कर्जपुरवठ्यासाठी राज्य सहकारी बँकेची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती करताना जिल्हा बँकांनाही कर्जपुरवठ्याचे अधिकार दिले. त्यासाठी अनुमती मागणारे पत्र राज्य बँकेने डिसेंबर २०१९ मध्ये आरबीआयला पाठविले. त्यावर हे प्रकल्प व्यावसायिक बांधकाम प्रकल्पांच्या श्रेणीत मोडत असल्याने कर्जपुरवठा करता येणार नाही, अशी भूमिका आरबीआय आणि नॅशनल बँक फॉर अ‍ॅग्रिकल्चरल अ‍ॅण्ड रुरल डेव्हलपमेंटने (नाबार्ड) घेतली.त्यामुळे कर्जपुरवठ्यात अडसर निर्माण झाला.
गेल्या दोन दिवसांत उन्हाचा पारा वाढू लागल्यानंतर राज्यातील विजेच्या मागणीत लक्षणीय वाढ नोंदविण्यात आली आहे. गेल्या गुरुवारी म्हणजेच २८ आॅगस्ट रोजी राज्याची दिवसभरातील सर्वोच्च मागणी १६ हजार ८८२ मेगावॅट होती. ती ४ सप्टेंबरला १८ हजार ७५२ मेगावॅटपर्यंत पोहोचली होती. मागणीत जवळपास १७७० मेगावॅटची वाढ झाली.
गेल्या चार दिवसांपासून मुंबई आणि सभोवतालच्या महानगर क्षेत्रात पावसाने दडी मारली आहे. विदर्भात काही प्रमाणात पाऊस सुरू असला तरी उर्वरित महाराष्ट्रात उन्हाचा पारा वाढत आहे. मुंबईकर घामाघूम झाले आहेत. अनेक ठिकाणी पंखे आणि एसीचा वापर गेल्या दोन दिवसांपासून वाढला आहे. त्यामुळे विजेच्या मागणीत वाढ झाली आहे. २८ आॅगस्ट आणि ४ सप्टेंबर या दोन दिवसांतील विजेच्या मागणीची तुलना केल्यास त्याचा अंदाज येतो. मुंबईत सकाळी दहा वाजता गेल्या आठवड्यात २१४९ मेगावॅट वीज मागणी होती, ती ४ सप्टेंबर रोजी ३८१ मेगावॅटने वाढून २,५३० झाली.