मुंबई : वसई-विरार महापालिका हद्दीतील राज्य सरकारच्या भूखंडावर बेकायदेशीररीत्या उभारण्यात आलेल्या कारगिल नगर को-आॅपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटीतील रहिवाशांना उच्च न्यायालयाने तात्पुरता दिलासा दिला आहे. ही इमारत ३१ डिसेंबरपर्यंत तोडू नये, असा आदेश उच्च न्यायालयाने वसई-विरार महापालिकेला दिला. कारगिल को-आॅपरेटिव्ह सोसायटीला राज्य सरकारने ३१ डिसेंबरपर्यंत भूखंड दिला नाही, तर त्यांनी स्वत:हून जागा खाली करावी, असे सुटीकालीन न्यायालयाने स्पष्ट केले. बेकायदेशीर बांधकाम नियमित करण्यासाठी राज्य सरकारकडे १६ आॅक्टोबर रोजी अर्ज केला असल्याचे सोसायटीने सांगितले. त्यावर न्या. अचलिया यांनी राज्य सरकारला १९ डिसेंबरपर्यंत सोसायटीच्या अर्जावर निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. रहिवाशांनी महसूल विभागाच्या प्रधान सचिवांपुढे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत सादर करून निवेदन करावे. तसेच १६ आॅक्टोबरच्या अर्जाची प्रतही सादर करावी, असे म्हणत पुढील सुनावणी ७ जानेवारी रोजी ठेवली आहे. ३१ डिसेंबरपर्यंत राज्य सरकारने अर्जावर निर्णय घेतला नाही किंवा अर्ज फेटाळला तर त्यानंतर महापालिकेने सोसायटीचा ताबा घ्यावा, असेही न्या. अचलिया यांनी स्पष्ट केले. ही इमारत कोर्ट रिसिव्हरच्या ताब्यात असल्याची बाब सोसायटीच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणली. ‘रहिवाशांनी दिलेल्या मुदतीत इमारत रिकामी केली नाही तर कोर्ट रिसिव्हर पोलिसांच्या मदतीने जबरदस्तीने इमारतीचा ताबा घेऊ शकतात,’ असेही अचलिया यांनी स्पष्ट केले. (प्रतिनिधी)

बेकायदेशीर इमारतींतील रहिवाशांना तात्पुरता दिलासा

बेकायदेशीर इमारतींतील रहिवाशांना तात्पुरता दिलासा