नवी दिल्ली : सरकारी नोकऱ्या तसेच शैक्षणिक प्रवेशात मराठा आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने २०१८ साली बनविलेल्या कायद्याच्या अंमलबजावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी तात्पुरती स्थगिती दिली. ज्यांना यापूर्वी या आरक्षणाचा लाभ मिळाला आहे, त्याला धक्का लागणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या नेतृत्वाखालील न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने मराठा आरक्षणाला मान्यता देणाºया महाराष्ट्रातील कायद्याला आव्हान देणाºया याचिका सुनावणीसाठी विस्तारित खंडपीठाकडे वर्ग केल्या आहेत. या पीठाचे गठन सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे करणार आहेत.
सरन्यायाधीशांकडे अर्ज करणार
मराठा आरक्षणाचे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग करताना सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम आदेश अनपेक्षित, धक्कादायक आणि आश्चर्यकारक असून सोमवारी आम्ही यासंदर्भात सरन्यायाधीशांकडे अर्ज करून हा अंतरिम आदेश निरस्त करण्याची मागणी करणार आहोत. - अशोक चव्हाण, अध्यक्ष, मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीयाची सुनावणी मोठ्या खंठपीठासमोर घेण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी मोठ्या खंठपीठाकडे देण्याचा निर्णय आज घेतला.
५० टक्केमर्यादेचा भंग झाल्याचा दावा
मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकादारांच्या वतीने अ‍ॅड. अमित आनंद तिवारी व अ‍ॅड. विवेक सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाच्या अंतिम तारखेला मुदतवाढ देण्यात यावी.महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या राखीव जागांमुळे आरक्षणाचे एकूण प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत आहे.सर्वोच्च न्यायालयानेच याआधी ही मर्यादा घालून दिली असून, तिचा मराठा आरक्षण कायद्यामुळे भंग होत आहे, असे एका याचिकेत म्हटले आहे.