दहा टक्के आरक्षण न्यायालयात टिकणार नाही - प्रकाश आंबेडकर

आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांनाही दहा टक्के आरक्षणाचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

मुंबई : आर्थिकदृष्टया मागासवर्गाला दहा टक्के आरक्षण जाहीर करून केंद्रातील मोदी सरकारने स्वत:च्या पायावर कुºहाड मारून घेतली आहे. निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतला असला तरी तो न्यायालयात टीकणार नाही, असा दावा भारिप बहुजन महासंघाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांनी केला.

आर्थिकदृष्ट्या मागास सवर्णांनाही दहा टक्के आरक्षणाचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर पत्रकार परिषदेत प्रकाश आंबेडकर म्हणाले की, आगामी निवडणुकांना आता केवळ ९० दिवस उरले आहेत. त्यामुळेच भाजपा सरकारने दहा टक्के आरक्षणाची घोषणा केली आहे. मुळात ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा असताना मोदी सरकारने घेतलेला हा निर्णय सरकारची बौद्धिक दिवाळखोरी दाखविणारा आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने आपण संविधानाला फारसे महत्व देत नसल्याचे अनेकवेळा म्हटले आहे. तीन राज्यांच्या निवडणूक निकालानंतर चित्र पालटले आहे. निवडणुकांमध्ये फारसे यश मिळत नाही, त्यामुळे आता आरक्षणाचे कार्ड खेळण्यात आले आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.

निवडणुका डोळ्यासमोर हा निर्णय घेण्यात आला असला तरी त्याचा कोणताच लाभ भाजपाला मिळणार नाही. उलट या निर्णयामुळे भाजपाचा तोटाच होणार आहे. सध्या खुल्या प्रवर्गासाठी ५० टक्के जागा शिल्लक आहेत. त्यात पुन्हा दहा टक्के आरक्षण दिल्यास खुल्या प्रवर्गाच्या संधी आपोआप कमी होणार. विशेष म्हणजे खुल्या प्रवर्गातील लोकच भाजपाचे पारंपारिक मतदार आहेत. त्यामुळे राजकीय हाराकिरी करणाराच हा निर्णय आहे, असे आंबेडकर म्हणाले.