दहा वर्षांनी मिळाला आजाेबांना न्याय; रेल्वेकडून ३ लाखांची नुकसान भरपाई

गर्दीने भरलेल्या लोकलमध्ये चढणे जोखीम, गुन्हा नाही - हायकाेर्ट

मुंबई : लोकल ट्रेन ही मुंबईची ‘लाइफलाइन’ आहे आणि गर्दीने भरलेल्या लोकलमध्ये चढण्याच्या प्रयत्नात एखादी व्यक्ती पडून जखमी झाल्यास ती अनुचित घटनेच्या व्याख्येत येते. त्याची नुकसानभरपाई रेल्वेला द्यावीच लागेल, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने तब्बल एका दशकानंतर ८० वर्षांच्या वृद्धाला तीन लाख रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश पश्चिम रेल्वेला दिले.

२०११ मध्ये गर्दीने भरलेल्या लोकलमधून पडल्याने पायाला इजा झालेल्या ८० वर्षीय वृद्धाला नुकसानभरपाई म्हणून १.५० लाख, तर वैद्यकीय खर्चापोटी १.६१ लाख रुपये देण्याचे आदेश पश्चिम रेल्वेला न्या. भारती डांग्रे यांच्या एकलपीठाने दिले. हे प्रकरण रेल्वे कायद्याच्या कलम  १२४ (अ)  च्या तरतुदींखाली येत नाही. त्यानुसार, अनुचित घटनेच्या बाबतीत नुकसान भरपाई द्यावी लागते; पण याचिकाकर्ते नितीन हुंडीवाला यांनी चालत्या ट्रेनमध्ये चढण्याचा प्रयत्न केला, असा दावा पश्चिम रेल्वेने केला. 

न्या. डांग्रे यांनी रेल्वेचा युक्तिवाद फेटाळत म्हटले की, सदर प्रकरण रेल्वे कायद्याच्या १२४(अ) अंतर्गत येते. जर दैनंदिन कामात, एखाद्या प्रवाशाने गर्दीने भरलेल्या ट्रेनमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याला इतर प्रवाशांनी ढकलले. परिणामी तो किंवा ती पडली तर अशी घटना अनुचित घटनेच्या कक्षेत न येण्याचे कारण नाही, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले. 

अतिगर्दीच्या लोकलमधून पडून पायाला कायमची इजा झाल्याने हुंडीवाला यांनी रेल्वे दावा न्यायाधीकरणापुढे चार लाख रुपये नुकसानभरपाईसाठी रेल्वेविरोधात दावा केला. मात्र, न्यायाधिकरणाने त्यांचा दावा फेटाळला. त्याविरोधात हुंडीवाला यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. हुंडीवाला यांच्या म्हणण्यानुसार, घटनेच्या दिवशी ते गर्दी असलेल्या ट्रेनमध्ये चढले. मात्र, गर्दीतील काही लोकांनी त्यांना ढकलले. दरवाजावरच ते उभे असल्याने चालत्या ट्रेनमधून ते खाली पडले हाेते. 

काय म्हणाले न्यायालय?
मुंबईच्या लोकलला शहराची लाइफलाईन, असे संबोधले जाते. शहरातील मोठी लोकसंख्या कामावर जाण्यासाठी किंवा अन्य ठिकाणी जाण्यासाठी लोकलवर अवलंबून आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले. गंतव्यस्थानी पोहोचण्यासाठी कधीतरी धोका पत्करावा लागतो, हे मुंबईतील रहिवाशांना अनोळखी नाही. हे शहर परवडणारे आणि सोयीचे आहे.  त्यामुळे ही जोखीम निश्चितपणे गुन्हेगारी कृत्य ठरू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.