मुंबई : घराच्या किंमतीपैकी १० टक्के रकमेचा भरणा केल्यानंतर विकासक आणि ग्राहक यांच्यातील खरेदी विक्री व्यवहाराचा करार करून त्याची अधिकृतरित्या नोंदणी होणे कायद्याने अभिप्रेत आहे. मात्र, घराच्या नोंदणीला १० वर्षे लोटल्यानंतरही करार न करणारा विकासक घराचा ताबाही देत नव्हता. या प्रकरणी महारेराकडे याचिका दाखल झाल्यानंतर पुढील ३० दिवसांत करार करण्याचे आदेश सदस्य डाँ. विजय सतबिर सिंग यांनी दिले आहेत.
मीरा रोड येथे निलकम रिअल्टर्सचा डी. बी. ओझोन या गृहनिर्माण प्रकल्पाचे काम सुरू झाले होते. या प्रकल्पातील इमारत क्रमांक २३ मध्ये ११०२ क्रमांकाच्या घरासाठी नोंदणी केली होती. या घराती किंमत त्यावेळी ३४ लाख ६८ हजार रुपये होती. त्यापैकी बहुतांश रक्कम विकासकाला अदा करण्यात आलेली आहे. मात्र, अलाँटमेंट लेटर देणा-या विकासकाने त्याबाबतचा कोणताही करार सिंग यांच्याशी केलेला नाही. तसेच, १० वर्षे लोटली तरी घराचा ताबा सिंग यांना मिळू शकलेला नाही. पायाभूत सुविधा आणि अन्य विकास कामांसाठी अतिरिक्त पैसे देण्याची मागणीसुध्दा विकासकाच्यावतीने करण्यात आली होती. बांधकामा साहित्याच्या किंमतींमध्ये वाढ झाल्यामुळे खर्चात वाढ झाली असल्याची भूमिकासुध्दा विकासकाने घेतली होती. त्याविरोधात आणि रिससर करार करण्याच्या मागणीसाठई सिंग यांनी महारेराकडे दावा दाखल केला होता.
१० टक्के रक्कम भरल्यानंतर करार करणे क्रमप्राप्त असून पुढील ३० दिवसांत तो करार करावा असे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, २००९ साली सिंग यांना दिलेल्या अलाँटमेंट लेटरमध्ये ज्या अटी शर्थी आहेत त्यानुसारच कर आणि अन्य सुविधांसाठी पैसे विकासकाने घ्यावे असेही या आदेशात नमुद करण्यात आले आहे.