३० दिवसांत करार करण्याचे महारेराचे विकासकाला आदेश
लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : घराच्या किमतीपैकी १० टक्के रकमेचा भरणा केल्यानंतर विकासक आणि ग्राहक यांच्यातील खरेदी-विक्री व्यवहाराचा करार करून त्याची अधिकृतरीत्या नोंदणी होणे कायद्याने अभिप्रेत आहे. मात्र, घराच्या नोंदणीला १० वर्षे लोटल्यानंतरही करार न करणारा विकासक घराचा ताबाही देत नव्हता. या प्रकरणी महारेराकडे याचिका दाखल झाल्यानंतर पुढील ३० दिवसांत करार करण्याचे आदेश सदस्य डॉ. विजय सतबिर सिंग यांनी दिले आहेत.
मीरा रोड येथे नीलकम रिअल्टर्सच्या डी. बी. ओझोन या गृहनिर्माण प्रकल्पाचे काम सुरू झाले होते. या प्रकल्पातील इमारत क्रमांक २३ मध्ये ११०२ क्रमांकाच्या घरासाठी नोंदणी केली होती. या घराती किंमत त्या वेळी ३४ लाख ६८ हजार रुपये होती. त्यापैकी बहुतांश रक्कम विकासकाला अदा करण्यात आलेली आहे. मात्र, अलॉटमेंट लेटर देणाऱ्या विकासकाने त्याबाबतचा कोणताही करार सिंग यांच्याशी केलेला नाही. तसेच, १० वर्षे लोटली तरी घराचा ताबा सिंग यांना मिळू शकलेला नाही. पायाभूत सुविधा आणि अन्य विकासकामांसाठी अतिरिक्त पैसे देण्याची मागणीसुद्धा विकासकाच्या वतीने करण्यात आली होती. बांधकाम साहित्याच्या किमतींमध्ये वाढ झाल्यामुळे खर्चात वाढ झाली असल्याची भूमिकासुद्धा विकासकाने घेतली होती. त्याविरोधात आणि रीससर करार करण्याच्या मागणीसाठी सिंग यांनी महारेराकडे दावा दाखल केला होता.
१० टक्के रक्कम भरल्यानंतर करार करणे क्रमप्राप्त असून पुढील ३० दिवसांत तो करार करावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, २००९ साली सिंग यांना दिलेल्या अलॉटमेंट लेटरमध्ये ज्या अटी, शर्थी आहेत त्यानुसारच कर आणि अन्य सुविधांसाठी पैसे विकासकाने घ्यावेत, असेही या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.