दहा वर्षे पुनर्विकासाचे केवळ स्वप्नच

स्वत:च्या हक्काच्या घराची आस बाळगणाऱ्या गोराई येथील जुन्या एमएचबी कॉलनीतील रहिवाशांची प्रतीक्षा लांबतच आहे. बिल्डर आणि सोसायटी असोसिएशनच्या संगमनतामुळे गेली दहा

मुंबई : स्वत:च्या हक्काच्या घराची आस बाळगणाऱ्या गोराई येथील जुन्या एमएचबी कॉलनीतील रहिवाशांची प्रतीक्षा लांबतच आहे. बिल्डर आणि सोसायटी असोसिएशनच्या संगमनतामुळे गेली दहा वर्षे पुनर्विकासाचे कागदी घोडे नाचविण्याशिवाय कोणतेच काम झालेले नाही. बिल्डरच्या वेळकाढू धोरणामुळे रहिवाशांना मात्र, नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
गोराई येथील एमएचबी कॉलनीत एकूण २६ इमारती आहेत. यापैकी १६ इमारतींनी २००६ साली समूह पुनर्विकासाचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, एसबीएम रिअल्टर्स प्रा. लि. या विकासकाकडे पुनर्विकासाचे काम सोपविण्यात आले. प्रत्येकी ५४० चौ.फुटांचे घर आणि चावीच्या बदल्यात चावी, अशा आकर्षक घोषणा दहा वर्षांपूर्वी देण्यात आल्या. मात्र, त्याचा कोणताच आराखडा देण्यात आला नाही. प्रकल्पाबाबत पारदर्शकता ठेवण्यात आली नाही. बिल्डरला रहिवाशांचे मुखत्यारपत्र देणाऱ्या असोसिएशनने बिल्डरकडून कोणती बँक हमी घेतली, त्याचा खुलासा केलेला नाही, अशी तक्रार स्थानिक रहिवाशांनी केली आहे. दोन हजार कोटींचा प्रकल्प उभारणाऱ्या बिल्डरची आर्थिक क्षमताच तपासली गेली नाही. गेल्या तीन वर्षांत बिल्डरने स्वत:चा आयकर भरणा केल्याची कागदपत्रे सादर केली नाहीत, तर त्यापूर्वी म्हणजेच २०११ ते २०१३ या कालावधीत बिल्डरचे उत्पन्न दरवर्षी केवळ ३०-३२ लाखांपर्यंतच राहिले आहे. आर्थिक क्षमता नसलेल्या बिल्डरला हाताशी धरून असोसिएशन रहिवाशांशी खेळ करत असल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला आहे.
रहिवाशांनी विश्वासाने असोसिएशनला संमतीपत्रे दिली आहेत. केवळ सात जणांची असोसिएशन १२०० कुटुंबांच्या भविष्याचा निर्णय घेत आहेत. आधीच पुनर्विकासाला विलंब झालेला आहे. आगामी काळात रहिवाशांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी बिल्डरची आर्थिक क्षमता तपासावी. प्रकल्प पूर्ण करण्याची क्षमता नसलेल्या एसबीएम रिअल्टर्सला पाठीशी घालण्याचा प्रकार असोसिएशनने बंद करावे, अशी मागणी रहिवाशी करत आहेत.
याबाबत असोसिएशनचे अध्यक्ष ए. डी. लोखंडे यांनी प्रकल्प दहा वर्षे रेंगाळला असला, तरी रहिवाशांचे नुकसान होऊ दिले नसल्याचा खुलासा केला. आजही रहिवाशी आपल्याच घरात आहेत, कोणाचेही विस्थापन झालेले नाही. अलीकडेच आम्हाला म्हाडाची एनओसी मिळाली आहे. येत्या महिनाभरात महापालिकेकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. त्यामुळे लवकरच पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागणार आहे. ज्या १६ इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव आहे, तेथील रहिवाशांची कोणतीच तक्रार नाही. जेव्हा शासनाने एफएसआय वाढविला, तेव्हा अन्य विकासकांना येथे आर्थिक कमाईची शक्यता दिसली. त्यामुळेच काही लोकांना हाताशी धरून प्रकल्पात खोडा घालण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोपही लोखंडे यांनी केला. (प्रतिनिधी)