''भाडेकरू हक्क वारसाने संयुक्त कुटुंबाला मिळू शकत नाही''

बॉम्बे रेंट अ‍ॅक्टमधील भाडेकरू हक्कांसंबंधी तरतुदी संयुक्त कुटुंबाला लागू होऊ शकत नाहीत, असा महत्त्वाचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला.

मुंबई : बॉम्बे रेंट अ‍ॅक्टमधील भाडेकरू हक्कांसंबंधी तरतुदी संयुक्त कुटुंबाला लागू होऊ शकत नाहीत, असा महत्त्वाचा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. संयुक्त कुटुंबातील मूळ भाडेकरूचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याला आपण संयुक्त कुटुंबाचे सदस्य आहोत, असा दावा करून वारसाने भाडेकरू हक्क मिळू शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्या. गिरीश कुलकर्णी यांनी पुण्याच्या एका भाडेकरूला सहा खोल्यांचा ताबा त्याच्या मूळ मालकाला देण्याचा आदेश दिला.
पुण्याचे वसंत जोशी यांनी लघुवाद न्यायालयाने १९९७मध्ये दिलेल्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. लघुवाद न्यायालयाने जोशी यांना घराचा ताबा घराचे मूळ मालक यशवंत बर्वे यांना देण्याचा आदेश दिला होता.
जोशी यांच्या संयुक्त कुटुंबाचे प्रमुख रघुनाथ जोशी आणि मूळ घरमालक बर्वे यांच्यात १९३०मध्ये भाडेकरार झाला. रघुनाथ यांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांचा मुलगा अच्युत यांना वारसाने भाडेकरू हक्क मिळाला. मात्र, अच्युत ते घर सोडून अन्य ठिकाणी राहायला गेले. त्यांच्यानंतर वसंत त्यांच्या कुटुंबीयांसह त्या घरात राहू लागले. आपला चुलतभाऊ अच्युत याच्यानंतर आपल्याकडे वारसाने भाडेकरू हक्क मिळाला आहे, असा दावा वसंत यांनी केला.
संयुक्त कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला वारसाने भाडेकरू हक्क मिळू शकतो. त्यामुळे १९९७चा लघुवाद न्यायालयाचा निर्णय रद्द करावा, अशी विनंती वसंत यांनी उच्च न्यायालयाला केली.
‘नियम वाचल्यानंतर, संयुक्त कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याला किंवा खुद्द संयुक्त कुटुंब बॉम्बे रेंट अ‍ॅक्टच्या तरतुदीअंतर्गत ‘भाडेकरू’ ठरते, हा वसंत यांचा युक्तिवाद मान्य करणे कठीण आहे,’ असे न्या. कुलकर्णी यांनी म्हटले. त्यामुळे भाडेकरू हक्क मिळविण्यासाठी संबंधित व्यक्ती ही मृत व्यक्तीचा जोडीदार, मुलगा, पालक किंवा सून, जावई असे नातेवाईक असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विधिमंडळाने अशा घटनेत नियमामध्ये संयुक्त कुटुंबाचा भाडेकरू म्हणून उल्लेख करणे टाळले आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
संयुक्त कुुटुंबाला किंवा त्या कुटुंबातील सदस्यांना वारसाने भाडेकरू हक्क मिळविण्याचा अधिकार देणे हा मूर्खपणा ठरू शकतो. घरमालक घरातील एकाच सदस्याच्या नावे करार करतो. भाडेकरूने कायदेशीर बाबी पूर्ण कराव्या, अशी अपेक्षा घरमालक करतो. संयुक्त कुटुंबातील सर्व सदस्यांशी घरमालकाने व्यवहार करावा, असे कायद्यात कुठेही नमूद करण्यात आलेले नाही, असे न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे.
>दिलासा देण्यास नकार
वसंत यांचा युक्तिवाद स्वीकारला तर घरमालक कधीच भाडेकरूकडून घर खाली करून घेऊ शकत नाही. कारण घरातील प्रत्येक सदस्य बॉम्बे रेंट अ‍ॅक्टअंतर्गत आपला अधिकार त्या घरावर सांगेल, असे म्हणत न्यायालयाने वसंत यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.