मुंबई : उद्यानांच्या देखभालीसाठी महापालिकेने निविदा काढल्या. मात्र, यामध्ये ठेकेदारांनी ४० टक्के कमी खर्चात काम करण्याची तयारी दाखविली आहे. यामुळे देखभालीच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. सर्वपक्षीय सदस्यांनी तीव्र विरोध केल्यामुळे स्थायी समितीने प्रस्ताव फेटाळला. त्यामुळे महापालिकेला आता पुन्हा नव्याने निवेदन मागवून ठेकेदार नियुक्त करावे लागणार आहेत.
उद्यानांच्या देखभालीसाठी पालिकेने अंदाजित केलेल्या रकमेला निविदाकार प्रतिसाद देत नव्हते. त्यामुळे तब्बल ४० टक्के कमी दराने निविदा भरलेल्या ठेकेदारांना हे काम देण्यासाठी पालिका प्रशासनाने १०० कोटींचा प्रस्ताव तयार केला. यावर आक्षेप घेत सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी संबंधित ठेकेदार कामाचा दर्जा कसा राखणार? असा सवाल करीत प्रस्ताव परत पाठविण्याची उपसूचना मांडली. पालिकेने नेमलेले ठेकेदार कोट्यवधी रुपये घेऊनही उद्यानांची चांगली देखभाल करीत नसल्याचे या वेळी सर्व सदस्यांनी सांगितले.ठेकेदारांवर कारवाईचा बडगाच्उद्याने-मैदानांच्या देखभालीसाठी कोट्यवधी रुपये घेऊनही अनेक ठिकाणी ठेकेदार कामाचा दर्जा राखत नसल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी सांगितले. च्झाडांच्या धोकादायक फांद्या तोडण्यासाठी तब्बल १५० कोटींचे कंत्राट देऊनही संबंधित ठेकेदार योग्यरीत्या काम करीत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे अशा बेजबाबदार ठेकेदारांच्या कामांची तपासणी करावी, कामात हलगर्जीपणा केलेल्या ठेकेदारांवर कारवाई करावी, असे निर्देश स्थायी समितीने प्रशासनाला दिले.उद्यानांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी पालिकेने अंदाजित केलेल्या रकमेनुसार मुंबई शहर विभागासाठी ५९ कोटी, पश्चिम उपनगरासाठी २६ कोटी आणि ४६ कोटी पूर्व उपनगरासाठी खर्च करण्यात येणार होते.