टीईटी नसणाऱ्या शिक्षकांची सेवा समाप्त करा

प्राथमिक शिक्षण संचालनालय; आदेशाचे पालन न केल्यास शाळांना अनुदान मिळणार नाही

मुंबई : राज्यातील मनपा आणि जिल्हा परिषद शाळांत शिकविणाºया ज्या शिक्षकांकडे टीईटी अर्हता नसेल त्यांची सेवा समाप्त करण्याचे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक दत्तात्रेय जगताप यांनी गुरुवारी दिले. याचसंदर्भात खासगी शिक्षण संस्थांमधील अनुदानित व विनाअनुदानित कर्मचाऱ्यांची सेवा समाप्तीची कार्यवाही संबंधित शैक्षणिक संस्थांनी त्यांच्या स्तरावर करायची आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम २००९ मधील कलम २३ नुसार शिक्षकांसाठी शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता निश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेची स्थापना करण्यात आली आहे. या शिक्षण परिषदेने राज्यातील शाळांमध्ये शिक्षणाचा दर्जा वाढावा यासाठी इयत्ता पहिली ते आठवीच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण असणे बंधनकारक केले आहे. या पार्श्वभूमीवर टीईटी परीक्षा अनुत्तीर्णांच्या सेवासमाप्तीचे आदेश द्यावेत, असे निर्देश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने दिले आहेत. प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून महानगरपालिकेचे आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय उपसंचालक, प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी यांना यासंदर्भात कारवाईचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
ज्या शाळा अशा शिक्षकांची सेवा सुरू ठेवतील त्यांना १ जानेवारी २०२० पासून शासकीय वेतनासाठी अनुदान देण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
टीईटी परीक्षा अनुत्तीर्णांवर कारवाई करण्याचे आदेश राज्य सरकारचे अवर सचिव स्वप्निल कापडणीस यांनी २५ नोव्हेंबरला प्राथमिक शिक्षण संचालनालयास दिले होते. त्यानंतर महिन्याने प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी गुरुवारी संबंधित शिक्षकांची सेवा समाप्त करण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश शिक्षण विभागातील अधिकाºयांना दिले.

त्या शिक्षकांना कारवाईतून वगळणार न्यायालयाने याचसंदर्भात काही शिक्षकांच्या बाबतीत सेवा समाप्त करू नयेत, असे आदेश यापूर्वी दिले आहेत. त्या शिक्षकांना कारवाईतून वगळण्यात येईल. याशिवाय अल्पसंख्याक शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षकांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने निर्णय होईपर्यंत संबंधित शिक्षकांना कारवाईतून वगळण्यात येणार असल्याचे प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

आरटीई कायद्याचा व महाराष्ट्रातील परिस्थितीचा विचार न करताच टीईटीच्या नावाखाली तो आहे तसा स्वीकारण्यात आला. तसेच त्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्रचंड वेळ काढण्यात आला. त्यामुळेच आज हजारो शिक्षकांवर बेरोजगार होण्याची वेळ नवीन वर्षात आली आहे. ज्या शिक्षकांना शासनाने नियुक्ती आदेश दिले आहेत त्या सर्व शिक्षकांना विशेष बाब म्हणून या टीईटीच्या अटीतून शिक्षण विभागाने वगळले पाहिजे, अशी भूमिका व मागणी मुंबई मुख्याध्यापक संघटनेची आहे.
- प्रशांत रमेश रेडीज, सचिव, मुंबई मुख्याध्यापक संघटना