मुंबई - राज्यात अनुकंपा तत्त्वावरील प्राथमिक शिक्षक नियुक्तीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) लागू करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे या शिक्षकांनी तीन वर्षांत ही पात्रता सिद्ध न केल्यास त्यांची सेवा आता समाप्त करण्यात येणार आहे.
यापूर्वी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने (एनसीटीई) २३ ऑगस्ट २०१०च्या अधिसूचनेद्वारे पहिली ते आठवीच्या शिक्षकांसाठी किमान शैक्षणिक आणि व्यावसायिक पात्रता निश्चित करत शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य केली. त्यानुसार राज्य शासनाने १३ फेब्रुवारी २०१३ आणि ६ मार्च २०१३ रोजीच्या निर्णयाद्वारे राज्यातील प्राथमिक शिक्षकांसाठी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) किंवा टीईटी अनिवार्य केली. २० जानेवारी २०१६ च्या निर्णयानुसार अनुंकपा शिक्षण सेवकांना यातून सूट देण्याबाबतचा निर्णय एनसीटीईच्या धोरणाशी विसंगत असल्याने या शिक्षकांनाही टीईटी कक्षेत आणले गेले आहे.
‘तो’ मजकूर वगळला२० जानेवारी २०१६ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद ३ मधील शिक्षक पात्रता परीक्षा, केंद्रीय भरतीपूर्व निवड परीक्षा या दोन्ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्याच्या अटींमधून सवलत राहील हा मजकूर वगळण्यात आला आहे. २०१६च्या शासन निर्णयानुसार अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्ती मिळालेले, वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी मिळालेले शिक्षक, तसेच अनुकंपा तत्त्वावर संस्थांनी नियुक्ती दिलेले; पण मान्यतान दिलेल्या शिक्षकांना ही परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी तीन वर्षांची मुदत दिली आहे. मात्र, त्यांची अनुकंपावरील नियुक्ती असल्याने इतर पदावर सामावून घेण्याची कार्यवाही प्राधिकाऱ्यांनी करावी. यावेळी सेवाज्येष्ठता अंतिम क्रमांकावर राहील, असेही म्हटले आहे.