नव्या खासदारांची कसोटी!

मुंबई शहर आणि उपनगरातील रेल्वे प्रवाशांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी नवीन खासदारांसमोर मोठी कसोटी असणार आहे

मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरातील रेल्वे प्रवाशांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी नवीन खासदारांसमोर मोठी कसोटी असणार आहे. चर्चगेट ते विरार एलिव्हेटेड, सीएसटी ते पनवेल फास्ट कॉरिडोर, कुर्ला ते परेल पाचवा-सहावा मार्ग आणि ऐरोली-कळवा लिंकरोड हे चार महत्त्वाचे प्रकल्प असून, गेले कित्येक महिने विविध मंजुरीसाठी लटकून राहिले आहेत. शहर आणि उपनगराशी जोडणारे चार प्रकल्प मार्गी न लागल्यामुळे या प्रकल्पांची किंमत वाढण्याबरोबरच त्यांचे महत्त्वही संपुष्टात येत आहे. रेल्वे बोर्ड तसेच राज्य सरकारच्या विविध मंजुरीच्या दृष्टचक्रात अडकल्याने चारही प्रकल्प प्रवाशांना मिळणार नसल्याचे आता दिसून येत आहे. ६२.२७ किलोमीटर लांबीचा आणि तब्बल २५ हजार कोटींपेक्षा अधिक किमतीचा ओव्हल मैदान-विरार एलिव्हेटेड प्रकल्प रेल्वे प्रशासन आणि राज्य सरकारच्या वादविवादात अडकला आहे. अजूनही या दोघांमध्ये राज्य सहकार्य करार झालेला नाही. राज्य सरकारने काही अटी समोर ठेवल्याने रेल्वेसमोर नवीन आव्हाने उभी ठाकली असून, ती पूर्ण करण्यासाठीच रेल्वेला बराच वेळ खर्ची करावा लागत आहे. त्यानंतर सीएसटी-पनवेल फास्ट कॉरिडोरही मंजुरीच्या प्रतीक्षेतच अडकला आहे. या प्रकल्पामुळे ७७ मिनिटांचा प्रवास हा अवघ्या ३५ मिनिटांत होणार आहे. प्रकल्पाचा तांत्रिक आणि आर्थिक सर्व्हे २0१२मध्येच पूर्ण झाला आहे. त्याचप्रमाणे २00८-0९मध्येच मंजूर झालेल्या कुर्ला ते परेल पाचव्या-सहाव्या मार्गाला रेल्वे बोर्डाकडून अजूनही आर्थिक निधीची मंजुरीच मिळालेली नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प पुढे सरकलाच नसून या भागात रेल्वे गाड्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. महत्त्वाची बाब म्हणजे कळवा आणि ऐरोलीकरांसाठी महत्त्वाचा प्रकल्प असणारा ऐरोली-कळवा लिंकरोडही रेल्वे बोर्डाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेतच आहे. सध्या मुंबई आणि ठाण्यात निवडून आलेले खासदार या प्रकल्पांना मंजुरी का मिळत नाही तसेच ते मार्गी का लावत नाहीत याची ओरड निवडून येण्यापूर्वी करत होते. आता जाब विचारणारेच खासदार निवडून आल्याने निदान त्यांच्याकडून तरी रेल्वेचे मेगाप्रकल्प मार्गी लागतील, अशी आशा असल्याचे रेल्वेतील सूत्रांनी सांगितले.(प्रतिनिधी)