मुंबई : संचित तोटा भरून काढण्यासाठी राज्य एसटी महामंडळाकडील विनावापर पडून असलेल्या जमिनी विविध व्यावसायिक वापरासाठी उपयोगात आणता येतील का, याची चाचपणी करण्याचे निर्देश परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. जमिनीवरील महामंडळाचे मालकी हक्क शाबूत ठेवून निश्चित उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्याच्या दृष्टीने पडताळणी करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
एसटी महामंडळाचा तोटा भरून काढण्यासाठी खर्चात कपात करण्यासोबतच उत्पन्नाचे विविध मार्ग शोधण्याच्या सूचना परिवहनमंत्री परब यांनी महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिल्या. यापूर्वी कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी राज्य सरकारने एक हजार कोटींचे पॅकेज दिले होते. तर, आगार तारण ठेवत दोन हजार कोटींचे कर्ज उभारणीचे महामंडळाचे प्रयत्न आहेत. या पार्श्वभूमीवर एसटीचे दैनंदिन उत्पन्न वाढवण्यासाठी प्रवासी संख्या वाढविण्याबरोबरच दैनंदिन खर्चात काटकसर करून, ना नफा ना तोटा पातळीपर्यंत महामंडळाचे आर्थिक उत्पन्न येण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
यासाठी केवळ प्रवासी तिकिटाच्या महसुलावर अवलंबून न राहता उत्पन्नाचे वेगवेगळे स्रोत विकसित करणे, महामंडळाच्या सर्व संसाधनांचा पुरेपूर वापर, दैनंदिन व्यवस्थापनामध्ये काटकसर आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने कृतिशील उपाययोजना तातडीने राबविण्याचे निर्देश परिवहनमंत्र्यांनी दिले. एसटीच्या मालवाहतूक व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी भविष्यात तीन हजार मालवाहू वाहने तयार करावीत. भविष्यात २५ टक्के शासकीय मालवाहतूक एसटीच्या मालवाहू वाहनाद्वारे करण्याचे राज्य सरकारचे नियोजन असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. टायर मोल्डिंग आणि पेट्रोल-डिझेल पंपाच्या व्यावसायिक वापराचा निर्णय यापूर्वीच झाला आहे.
एसटी महामंडळाच्या प्रत्येक आगार, विभागांना उत्कृष्ट कामगिरीसाठी प्रोत्साहनपर बक्षिसे देतानाच निकृष्ट कामगिरी करणाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून कठोर प्रशासकीय कार्यवाही करावी, भविष्यात एसटी महामंडळमध्ये राबवण्यात येणाऱ्या स्वेच्छानिवृत्तीबाबत पात्र कर्मचाऱ्यांना विचारणा करावी, अशा सूचनाही परिवहनमंत्र्यांनी दिल्या.
प्रवासीभिमुख योजना राबवण्यावर भरदैनंदिन प्रवासी तिकीटविक्रीतून सध्या एसटीला १२ कोटींचे उत्पन्न मिळते. ते दुप्पट करण्यासाठी प्रवासी वाहतूक सेवेमध्ये गुणात्मक बदल गरजेचे आहेत. त्यासाठी प्रवासीभिमुख योजना राबवण्यावर भर देण्याच्या सूचनाही त्यांनी एसटी प्रशासनाला दिल्या.