टीईटी अपात्र शिक्षकांचे एप्रिलपासून वेतन बंद

ऐन लॉकडाऊन काळात प्रक्रिया राबवित असल्याने शिक्षकांवर येणार उपासमारीची वेळ

मुंबई : अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांतील सर्व शिक्षकांनाशिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) अनिवार्य केली आहे. जानेवारी २०२० पर्यंत टीईटी उत्तीर्ण होण्याची अट शिक्षण विभागाने शिक्षकांना घातली होती. या पार्श्वभूमीवर खासगी अनुदानित व अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये १३  फेब्रुवारी २०१३ नंतर नियुक्‍ती मिळालेल्या व शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांना एप्रिलपासूनचे वेतन अदा करण्यात येणार नाही. दरम्यान, शाळांच्या मुख्याध्यापकांना शिक्षक टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण आहे किंवा नाही याचे हमीपत्रच सादर करण्याचे बंधन घालण्यात येत आहे. त्यामुळे आता ऐन लॉकडाऊनच्या कालावधीत टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे.केंद्र शासनाने बालकांचा मोफत व सक्‍तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ पासून पारीत केला असून त्याची अंमलबजावणी १ एप्रिल २०१० पासून राज्यात सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने हा कायदा १२ एप्रिल २०१२ रोजी वैध ठरवला आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाने शिक्षक पदांवर नियुक्‍तीसाठी पात्रता व सेवाशर्ती ठरविण्यासाठी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (एनसीटीई) यांना शैक्षणिक प्राधिकरण म्हणून घोषित केले होते. या प्राधिकरणाने प्राथमिक शिक्षकांसाठी म्हणजेच इयत्ता पहिली ते आठवीसाठी किमान शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता निश्‍चित केली. त्यानुसार टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले. याबरोबरच डी. एड., बी.एड. ही अर्हता धारण करण्याचे बंधनही घातले आहे. टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी ३१ मार्च २०१९ पर्यंतची मुदत दिली होती. मात्र, या मुदतीत बहुसंख्य शिक्षकांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होण्यात यश मिळविता आले नाही. या शिक्षकांचे वेतन थांबवण्याबरोबरच त्यांच्या सेवा समाप्तीचे आदेश शाळांना बजावले होते. मात्र यासंदर्भात न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असल्याने सेवा समाप्ती करण्यात येऊ नये असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. परंतु फेब्रुवारी २०१३ पासून सेवेत असलेल्या शिक्षकांना टीईटी प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक केले आहे.त्यामुळे ज्या शिक्षकांनी टीईटी उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र सादर केले नाही, अशा शिक्षकांना एप्रिलचे वेतन देण्यात येऊ नये असे आदेश शालेय पुणे शिक्षण विभागाच्या माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी डॉ. गणपत मोरे यांनी परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत. तसेच त्यासंदर्भात शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडून हमीपत्रही लिहून घेण्याचे आदेशही त्यांनी दिले आहेत. यामध्ये जर एप्रिलनंतरचे शिक्षकांचे वेतन काढण्यात आले तर जानेवारी २०२० पासूनच्या सर्व वेतनाची जबाबदारी ही मुख्याध्यापकांची असणार आहे. त्यामुळे एप्रिलपासून टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांना वेतानापासून वंचित राहावे लागणार आहे. लॉकडाऊनच्या दरम्यान ही कारवाई करण्यात येत असल्याने शिक्षकांवर वेतना शिवाय उपासमारीची वेळ येणार आहे. हेच आदेश राज्याच्या इतर शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून देण्यात येणार असल्याची चर्चा शिक्षकांमध्ये असून ऐन लॉकडाऊनच्या काळात ही प्रक्रिया राबविली जात असल्याने प्रचंड नाराजी आहे.