ठाकरे सरकारला पळ काढता येणार नाही

ठाकरे सरकारला पळ काढता येणार नाही - भाजप नेते आमदार आशिष शेलार

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : नोकरी व शिक्षणात मराठा समाजाला तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मिळवून दिलेले आरक्षण टिकवण्यात ठाकरे सरकार अपयशी ठरले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने हा अहंकाराचा विषय करू नये, अहंकार बाजूला ठेवावा. मराठा समाजाला फायदे होतील असे कायद्याच्या कक्षेत बसतील असे निर्णय घ्या, यासाठी भाजप राज्य सरकार सोबत असेल.

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात ठाकरे सरकार कमी पडले. फडणवीस सरकारने आरक्षण देण्याआधी राज्य मागास वर्ग आयोगाची स्थापना केली होती. पूर्वाभ्यास केला होता. सर्व राज्यातील समाज व संस्थांकडून माहिती घेतली होती. त्यानंतर दोन पूर्वाभ्यासांवर कायदा विधान भवनात मांडला होता आणि तो सर्वसंमतीने मंजूर झाला होता. उच्च न्यायालयात या कायद्याला आव्हान दिले गेले तेव्हा फडणवीस सरकारने त्या कायद्याला मान्यता मिळवून दिली होती. अनेक वर्षांनी परिपूर्ण केलेली गोष्ट ठाकरे सरकारला टिकवता आली नाही. राज्य सरकारचे वकील कोर्टात वेळेत पोहोचले नाहीत, मराठा समाजाच्या लोकांशी व संघटनांशी कोणतीही चर्चा करण्यात आली नाही. वकिलांच्या बैठका घेतल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे या विषयातून ठाकरे सरकारला पळ काढता येणार नाही.

जेव्हा पूर्वाभ्यास करणाऱ्या संस्थांना, संघटनांना आणि कमिशनला काँगेस-राष्ट्रवादीने विरोध केला होता तेव्हाच आमच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली होती. गायकवाड कमिशनच्या कामात अडवणूक केली जात होती. सत्तेत आल्यावर तरी गायकवाड कमिशनच्या अहवालाला काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी सपोर्ट करायला हवा होता, पण तसे झाले नाही. त्यामुळेच या गायकवाड कमिशनचा अहवाल जो मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वीकारला होता, त्या अहवालावर सर्वाेच्च न्यायालयाने मोहर उमटवली नाही. इंद्रा साहानी अहवालात अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण हे ५० टक्क्यांवरही देण्याची मुभा असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण ही अपवादात्मक स्थिती होती, हे राज्य सरकारच्या वकिलांना सिद्ध करायचे होते. पण, ते त्यांना जमले नाही.

.................................