सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी ठाकरे सरकार मोठा निर्णय घेणार?; लवकरच अधिकृत घोषणेची चिन्हं

सदर निर्णयामुळे विकासकांवरील आर्थिक ताण कमी होईल, रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागण्याचा मार्गही सुकर होईल, घरांच्या किमती कमी होऊन अनेकांचे गृह खरेदीचे स्वप्न आवाक्यात येईल, अशी आशा व्यक्त हाेत आहे.

मुंबई : बांधकाम व्यावसायिकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या प्रीमियमच्या रकमेत ५० टक्के सवलत देण्याच्या निर्णयावर आगामी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब होण्याची दाट शक्यता असून या निर्णयामुळे बांधकाम प्रकल्पांच्या एकूण खर्चात जवळपास ३० ते ३५ टक्के कपात होईल, असा दावा तज्ज्ञांनी केला.

सदर निर्णयामुळे विकासकांवरील आर्थिक ताण कमी होईल, रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागण्याचा मार्गही सुकर होईल, घरांच्या किमती कमी होऊन अनेकांचे गृह खरेदीचे स्वप्न आवाक्यात येईल, अशी आशा व्यक्त हाेत आहे. ॲनराॅकच्या सर्वेक्षणानुसार मुंबईतील घरांचे सरासरी दर प्रति चौरस फूट १७,८४५ रुपये आहेत. बंगळुरू येथे ते ४,९५५, पुण्यात ५,४८७ रुपये आहेत. 

मुंबईतील घरांचे गगनाला भिडणारे  दर अनेकांच्या आवाक्यात येत नाहीत. जिना, लिफ्ट, लाॅबीसारख्या जवळपास २२ प्रकारांनी मुंबईत विकासकांकडून प्रीमियम वसूल केला जातो. बंगळुरू येथे १० तर दिल्ली, हैदराबाद येथे तीन प्रकारे प्रीमियमची आकारणी होते. त्यामुळे मुंबईतील बांधकामे करणे खर्चीक ठरते.मुंबईतील वांद्रे परिसरात जर पाच कोटी रुपये किमतीच्या जमिनीवर प्रकल्पाची उभारणी करायची असेल तर तिथल्या बांधकाम परवानग्यांपोटी पालिकेला अदा कराव्या लागणाऱ्या प्रीमियमची रक्कम ६ कोटींवर जाते. ही रक्कम एकूण बांधकाम खर्चाच्या जवळपास ३० ते ३५ टक्के आहे. सध्याच्या आर्थिक मंदीच्या काळात हा भार विकासकांना डोईजड होत असल्याचे मत ॲनराॅक प्राॅपर्टीजच्या अनुज पुरी यांनी मांडले.

३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत कपात देण्याबाबत सरकार अनुकूल
बांधकाम व्यावसायिकांची ही कोंडी टाळण्यासाठी दीपक पारेख यांच्या कमिटीने प्रीमियमच्या रकमेत सुचविलेली ५० टक्के कपात लागू करणे अत्यावश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ही कपात देण्याबाबत सरकार अनुकूल आहे. तसेच, उर्वरित प्रीमियमची रक्कम बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर म्हणजेच वापर परवाना घेताना भरण्याची मुभा विकासकांना दिली जाण्याची चिन्हे आहेत.