कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीतून ठाकरे गटाला डावलले; विरोधक आक्रमक

विधानसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीमध्ये शिवसेनेच्या एकाही सदस्याला स्थान न दिल्याने विरोधकांमध्ये नाराजी आहे.

मुंबई : विधिमंडळ अधिवेशनाचा कालावधी आणि कामकाज ठरवण्यासाठी नेमल्या जाणाऱ्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीतून शिवसेनेला (ठाकरे गटाला) वगळल्याने शिवसेनेसह विरोधक संतप्त झाले आहेत. याप्रकरणी गुरुवारी विरोधकांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची भेट घेऊन आपली नाराजी व्यक्त केली. या नाराजीनंतर विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेनेकडून कामकाज सल्लागार समितीमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी त्यांच्या सदस्यांची नावे मागवली. त्यानुसार शिवसेनेकडून अजय चौधरी आणि सुनील प्रभू यांची नावे देण्यात आली आहेत. मात्र, विधानसभा अध्यक्ष प्रत्यक्ष कामकाज सल्लागार समितीमध्ये या नावांचा समावेश करणार का, हे पाहावे लागेल.

विधानसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीमध्ये शिवसेनेच्या एकाही सदस्याला स्थान न दिल्याने विरोधकांमध्ये नाराजी आहे. यासंदर्भात कामकाज सल्लागार समितीची बैठक संपल्यानंतर विरोधी पक्षनेते अजित पवार, काँग्रेसचे नेते अशोक चव्हाण तसेच शिवसेनेचे नेते ॲड. अनिल परब यांनी विधानसभा अध्यक्षांची भेट घेऊन शिवसेनेच्या सदस्यांचा समितीत समावेश करण्याची मागणी केली. शिवसेनेत दोन गट आहेत, हे अधिकृतपणे समोर आलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण प्रलंबित आहे. त्यामुळे ज्यांचे अर्ज आले आहेत त्यांना समितीत घ्यावे, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. 

बुधवारी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विधानसभेची कामकाज सल्लागार समिती जाहीर केली. त्या समितीमध्ये एकनाथ शिंदे गटाचे दादाजी भुसे आणि उदय सामंत यांना स्थान देण्यात आले आहे. मात्र, शिवसेनेचा एकही सदस्य या समितीमध्ये नाही. विधानसभा अध्यक्ष कामकाज सल्लागार समितीची नियुक्ती करत असतात. त्यासाठी प्रत्येक पक्षाच्या गटनेत्यांकडून नावे मागवली जातात. मात्र, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाचे गटनेते भरत गोगावले यांनाच याबाबत पत्र दिले होते. त्यानुसार शिंदे गटाकडून दादाजी भुसे व उदय सामंत यांची नावे कामकाज सल्लागार समितीमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत. 

शिंदे गटासाठी?

शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी यांनी विधानसभा अध्यक्षांना पत्र देऊन शिवसेनेच्या सदस्यांचा कामकाज सल्लागार समितीमध्ये समावेश करावा, अशी मागणी केली होती. मात्र, या मागणीला विधानसभा अध्यक्षांनी मान्यता न देता ती फेटाळून लावली. न्यायालयीन लढाईत शिंदे गटाला अडचण निर्माण होऊ नये, म्हणून विधानसभा अध्यक्षांनी हे पाऊल उचलल्याची चर्चा आहे.