मुंबई – हे सरकार संविधानविरोधी, बेकायदेशीर आहे. चोर, लफंग्याचे सरकार चालवतायेत आणि त्यांना घटनात्मक पदावर बसलेली व्यक्ती संरक्षण देत असेल तर या देशात आणि राज्यात काय चाललंय याची कल्पना न केलेली बरी. वारंवार राहुल नार्वेकर विधानसभेचे अधिकारी, विधिमंडळाचे सार्वभौमत्व हे सांगताय, याचा अर्थ असा नाही की चोरी करून एखाद्याने दुसऱ्याच्या घरात शिरावे आणि त्या घरातील मालकाने त्या चोराला, खून्याला संरक्षण द्यावे अशी सार्वभौमत्वाची व्याख्या होत नाही. शिवसेनेचे ४० आमदार आणि राष्ट्रवादीचेही तेवढेच आमदार हे मूळ घरातील चोरी, लूट करून गेलेत. त्या चोरांना, दरोडेखोरांना विधानसभेचे अध्यक्ष सार्वभौमत्वाच्या नावावर संरक्षण देत असतील तर राहुल नार्वेकरांचे नाव विधानसभा अध्यक्ष म्हणून या देशाच्या आणि राज्याच्या काळ्याकुट्ट इतिहासात नोंदले जाईल असा हल्लाबोल ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी विधानसभा अध्यक्षांवर केला आहे.
खासदार संजय राऊत म्हणाले की, माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारीनंतर राहुल नार्वेकर हे नाव उद्या जेव्हा ते खुर्चीवर नसतील तेव्हा त्यांना महाराष्ट्राच्या रस्त्यावर फिरणं मुश्किल होईल. या राज्यातील जनता माफ करणार नाही. तुम्हाला निर्णय घ्यायचा आहे. त्यांना फासावर लटकवायचे आदेश दिल्लीतून आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने हे लोकशाहीचे हत्यारे आहेत असं म्हटलं. पण सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्रतेचं काम विधिमंडळाच्या अध्यक्षांवर सोपवले आहेत. सर्वोच्च न्यायालय एखाद्या गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा सुनावते, परंतु फासावर लटकवण्यासाठी एका जल्लादाची गरज असते. न्यायमूर्ती त्यांना फासावर लटकवत नाहीत. हे जल्लादाचे काम करण्याची जबाबदारी विधिमंडळ अध्यक्षांवर आहे असं राऊतांनी म्हटलं.
तसेच विधानसभा अध्यक्षांना ४०-४० अशा ८० आमदारांना घटनात्मकदृष्ट्या फासावर लटकवावेच लागेल. तुम्ही कितीही पळ काढण्याचा प्रयत्न केला तरी या आमदारांची सुटका नाही हे Mr. नार्वेकर लक्षात घ्या. नार्वेकरांचे वेळापत्रक हे लफंगेगिरी आहे. राहुल नार्वेकर हे चोरांचे सरदार म्हणून की संविधानाचे रखवालदार म्हणून काम करू इच्छितात हे त्यांनी ठरवायला पाहिजे. या महाराष्ट्राला चोरांच्या सरदाराची गरज नाही. महाराष्ट्राला संविधानाच्या रखवालदारांची गरज आहे. चौकीदार चोर आहे असं म्हटलं जाते तसं संविधानपीठावर बसलेले चोर आहात असं म्हणण्याची वेळ महाराष्ट्रावर येऊ नये अशी खोचक टीका संजय राऊतांनी राहुल नार्वेकरांवर केली.
दरम्यान, विधिमंडळाच्या अध्यक्षांनी आणि आधीच्या राज्यपालांनी न्यायालयाचा इतक्यांदा अपमान केलाय की न्यायालयाने यांना रोज फासावर लटकवायला हवे. विधानसभा अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यायालय वारंवार निर्णय देतंय. शिवसेनेच्या प्रकरणात एकनाथ शिंदेंनी बेकायदेशीरपणे व्हिप निवडला हे कोर्टाने म्हटलं आहे. तरीही आमचे विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेत नाही. टाइमपास करतायेत. कुठल्याही परिस्थितीत आमदारांना अपात्र ठरवावेच लागेल असं राऊतांनी ठामपणे सांगितले.