ठाकरे-पवारांनी माफी मागावी, 'कंत्राटी भरती' हे त्यांचंच पाप; देवेंद्र फडणवीसांनी पुरावाच दिला

आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन कंत्राटी पद्धतीवरील भरतीचे पुरावे दिले.

मुंबई- काही दिवसापूर्वी शिंदे-फडणवीस सरकारने मुंबईत  कंत्राटी पद्धतीने तीन हजार पोलिसांची भरती करण्यास मान्यता दिली होती. यासाठी ३० कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात येणार होते. राज्य सरकारच्या या निर्णयावर राज्यभरातून आरोप सुरू होते. आता कंत्राटी भरती संदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर प्रत्यारोप केले आहे. यावेळी फडणवीस यांनी २०२१ च्या सहीच्या पेपरचे पुरावेच दिले आहेत, यामुळे आता कंत्राटी पद्धतीने भरल्या जाणाऱ्या पदांचा मुद्दा पुन्हा एकदा गाजणार असल्याचे बोलले जात आहे.

ड्रग्जमधून सत्ताधारी आमदारांना दरमहा १०-१५ लाख हफ्ता मिळायचा; संजय राऊतांचा दावा    

आज पत्रकार परिषद घेऊन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कंत्राटी पद्धतीने भरतीवर होणाऱ्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, कंत्राटी पद्धतीचे दोषी कोण हे समाजा समोर यायला पाहिजे, कंत्राटी भरती संदर्भात पहिला निर्णय २००३ मध्ये झाला आहे. तेव्हाच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या सरकारने शिक्षण विभागात केली. यानंतर अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना २०१० मध्येही भरती झाली. २०१० मध्ये यामध्ये वाहन चालक, तांत्रिकमध्ये भरती केली. २०१०मध्ये पुन्हा दुसऱ्यांदा कंत्राटी जीआर काढण्यात आला. 

'यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना पुन्हा कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा जीआर काढण्यात आला. यानंतर ३१ मे २०११ ला पुन्हा मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कंत्राटी पद्धतीने भरतीचा जीआर काढला. १६ सप्टेंबरला पुन्हा त्यांनी जीआर काढला, २०१४ सालीही कंत्राटी पद्धतीने भरतीचा पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जीआर काढला, असंही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

देवेंद्र फडणवीस  म्हणाले, सर्वात महत्वाचे म्हणजे १ सप्टेंबर २०२१ रोजी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते. तेव्हा  १ सप्टेंबरला आरएफपीला मान्यता मिळाली. २ सप्टेंबरला महाटेंडर पोर्टला आरएफपीचा मसुदा प्रकाशीत झाला. ९ सप्टेंबरला बैठक झाली, ३१ जानेवारी २०२२ निविदा दाखल करण्याची अंतिम दिवस, त्यावेळी उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होते आणि सरकारचे संरक्षक म्हणून खासदार शरद पवार होते. २५ एप्रिल रोजी एजन्सीसोबत वाटाघाटाची बैठक झाली. २७ एप्रिल रोजी दुसरी बैठक. २३ मे २०२२ रोजी वित्त विभागाची मान्यता. या कार्यकाळात कोण मुख्यमंत्री होतं, या मान्यतेवर उद्धव ठाकरे यांची सही आहे. कंत्राटी भरतीला उद्धव ठाकरे आणि खासदार शरद पवार यांनीच मान्यता दिली, मग हे आता आम्हाला कंत्राटीवर पद्धतीवर आरोप करतात, असंही फडणवीस म्हणाले.