तलाकबंदीची वचनपूर्ती होत असताना हिंदूंना दिलेल्या ‘तिहेरी वचनां’चे काय?, उद्धव ठाकरेंचा भाजपाला सवाल

मुस्लिम समाजातील तिहेरी तलाकची प्रथा पूर्णपणे संपुष्टात आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने तयारी सुरू केली आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारतर्फे तिहेरी तलाकविरोधात विधेयक मांडण्यात येणार आहे, अशी माहिती समोर आली आहे. यावरुन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी भाजपासमोर काही प्रश्न उपस्थित करत पुन्हा एकदा टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

मुंबई - मुस्लिम समाजातील तिहेरी तलाकची प्रथा पूर्णपणे संपुष्टात आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने तयारी सुरू केली आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारतर्फे तिहेरी तलाकविरोधात विधेयक मांडण्यात येणार आहे, अशी माहिती समोर आली आहे. यावरुन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेयांनी भाजपासमोर काही प्रश्न उपस्थित करत पुन्हा एकदा टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला आहे.  ''तलाकबंदीचा ‘कोंबडा’ आगामी संसद अधिवेशनात जरूर आरवू द्या, मात्र त्याचवेळी समान नागरी कायदा, ३७० वे कलम, रामजन्मभूमी या तीन वचनांचा ‘शंखध्वनी’ही एकदाचा होऊनच जाऊ द्या. तलाकबंदीची वचनपूर्ती होत असताना हिंदूंना दिलेल्या या ‘तिहेरी वचनां’चे काय, हा प्रश्न देशवासीयांच्या मनात येऊ नये इतकेच आम्हाला म्हणायचे आहे'', असे उद्धव ठाकरे यांनी सामना संपादकीयमध्ये म्हटले आहे.

काय आहे आजचे सामना संपादकीय?
मुस्लिम समाजातील तिहेरी तलाकची प्रथा पूर्णपणे संपुष्टात आणण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने तयारी सुरू केली आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारतर्फे तिहेरी तलाकविरोधात विधेयक मांडण्यात येणार आहे. या बातम्या खऱ्या असतील आणि या देशातील मुस्लिम स्त्रीची निदान तिहेरी तलाकच्या बेडीतून कायमची मुक्तता होणार असेल तर हे एक चांगले पाऊल म्हणावे लागेल. तीन महिन्यांपूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने शायरा बानो प्रकरणात तिहेरी तलाकची प्रथा घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय दिला होता. त्याचवेळी तोंडी तलाक देणे हा गुन्हा ठरविण्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत, त्यादृष्टीने कायदा करणे ही संसदेची जबाबदारी आहे असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. त्यानुसार केंद्र सरकारने हालचाली सुरू केल्या असून स्वतंत्र विधेयक किंवा कायद्याच्या प्रचलित तरतुदींमध्ये दुरुस्त्या करण्याचा सरकारचा विचार आहे. हा विचार जरूर स्वागतार्ह आहे, पण त्यानुसार हिवाळी अधिवेशनात तलाकबंदी विधेयक मांडण्याचा ‘आचार’देखील होणे आवश्यक आहे. कारण आपल्याकडे अनेक चांगले विचार फक्त विचारच राहतात असा पूर्वानुभव आहे. राजकीय पक्षांकडून होणाऱया घोषणा, दिली जाणारी आश्वासने, निवडणूक जाहीरनामे अनेकदा हवेत सोडलेले बुडबुडेच ठरतात. म्हणजे दिसायला चांगले, पण क्षणभंगूर. व्वा, छान असे आपण म्हणतो तोपर्यंत तो बुडबुडा फुटलेला असतो आणि राजकारणी दुसरा एखादा आकर्षक बुडबुडा हवेत सोडण्याच्या बेतात असतात. 
तसे तिहेरी तलाकविरोधातील विधेयकाचे होऊ नये इतकेच. कारण समान नागरी कायदा, घटनेचे ३७० वे कलम, अयोध्येतील प्रभू रामचंद्रांचे मंदिर असे ‘बुडबुडे’देखील अनेकदा हवेत उडविले गेलेच आहेत. आज ज्यांनी तिहेरी तलाक प्रथेविरोधात विधेयक आणण्याची तयारी चालवली आहे त्यांचीच ही तीन वचने आहेत. मात्र निवडणुकीपूर्वी त्यांच्या पूर्तीच्या नावाने शंखध्वनी आणि सत्ता आल्यानंतर या वचनांची गाठोडी ‘शमीच्या झाडावर’ हाच आजवरचा अनुभव आहे. कालपर्यंत कदाचित आघाडी सरकारच्या तडजोडीमुळे ही वचनपूर्ती शक्य झाली नसेलही, पण आता तर देशातील जनतेने पूर्ण बहुमताचा आकडा तुमच्या झोळीत टाकला आहे. त्यामुळे तिहेरी तलाकप्रमाणेच आपण ‘तिहेरी वचनां’च्या गाठोडय़ावरीलही धूळ झटकायला हरकत नाही. तिहेरी तलाकची प्रथा बंदच व्हायला हवी. तो कायदेशीर गुन्हाच ठरायला हवा. कारण या प्रथेमुळे मुस्लिम स्त्रीयांचे जीवन म्हणजे ‘नरक’ बनले आहे. ‘तलाक’चा तीन वेळेस उच्चार एखाद्या स्त्रीचे आयुष्य क्षणात उद्ध्वस्त करत असेल तर ही प्रथा धार्मिक नसून अघोरीच म्हणायला हवी. पूर्वीच्या राजवटीत शाहबानोचा आक्रोश दाबला गेला. 
शायरा बानोच्या आक्रोशाला हिवाळी अधिवेशनात तलाकविरोधी विधेयकाच्या रूपाने वाचा फुटणार असेल, या देशातील मुस्लिम स्त्रीयांच्या जीवनात हक्काची, स्वातंत्र्याची पहाट होणार असेल तर चांगलेच आहे. तलाकबंदीचा ‘कोंबडा’ आगामी संसद अधिवेशनात जरूर आरवू द्या, मात्र त्याचवेळी समान नागरी कायदा, ३७० वे कलम, रामजन्मभूमी या तीन वचनांचा ‘शंखध्वनी’ही एकदाचा होऊनच जाऊ द्या. समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबतही सर्वोच्च न्यायालयानेच यापूर्वी किमान तीनदा सरकारांना निर्देश दिले आहेत, मात्र आतापर्यंत एकाही निर्देशाचे पालन झालेले नाही. तलाकबंदीबाबत जसे न्यायालयीन निर्देशाचे पालन केले जात आहे तोच कित्ता समान नागरी कायद्याबाबतही गिरवला जाऊ शकतो. घटनेच्या ३७० व्या कलमाचे म्हणाल तर त्यात खोडा जम्मू-कश्मीरमधील राजकीय मंडळीच घालतील. मात्र त्यापैकी एक तर केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांच्याच सोबतीने राज्याच्या मुख्यमंत्री आहेत. राहिला प्रश्न अयोध्येतील राम मंदिर निर्माणाचा. उत्तर प्रदेशातदेखील योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचेच प्रचंड बहुमताचे सरकार सत्तेवर आहे. तेव्हा मनात आणले तर समान नागरी कायदा, ३७० वे कलम आणि रामजन्मभूमी या तिन्ही वचनांची पूर्ततादेखील केंद्र सरकार करू शकते. तलाकबंदीची वचनपूर्ती होत असताना हिंदूंना दिलेल्या या ‘तिहेरी वचनां’चे काय, हा प्रश्न देशवासीयांच्या मनात येऊ नये इतकेच आम्हाला म्हणायचे आहे.