ठाण्यासह पाच जिल्ह्यांत लघू फॉरेन्सिक लॅब, दहा जिल्ह्यांना फायदा

विविध गुन्ह्यांमध्ये जप्त केलेल्या मुद्देमालाच्या शास्त्रीय विश्लेषणाचे काम वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहण्याच्या प्रकाराला आता काही प्रमाणात आळा बसणार आहे. वैज्ञानिक पृथक्करणाचे काम त्वरित होण्यासाठी राज्यातील पाच जिल्ह्यांत आता लवकर लघू न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा (फॉरेन्सिक लॅब) कार्यान्वित होणार आहेत.

- जमीर काझी
मुंबई : विविध गुन्ह्यांमध्ये जप्त केलेल्या मुद्देमालाच्या शास्त्रीय विश्लेषणाचे काम वर्षानुवर्षे प्रलंबित राहण्याच्या प्रकाराला आता काही प्रमाणात आळा बसणार आहे. वैज्ञानिक पृथक्करणाचे काम त्वरित होण्यासाठी राज्यातील पाच जिल्ह्यांत आता लवकर लघू न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा (फॉरेन्सिक लॅब) कार्यान्वित होणार आहेत.
ठाणे, सोलापूर, धुळे, रत्नागिरी व चंद्रपूर या जिल्ह्यांत या लॅब सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला गृह विभागाने हिरवा कंदील दिला आहे. या जिल्ह्यांच्या लगतच्या जिल्ह्यातील गुन्ह्यांचे फॉरेन्सिक रिपोर्टही त्या ठिकाणाहून केले जाणार असल्याने दहा जिल्ह्यांतील प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लागणार आहेत.
लघू न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळेत विविध दर्जाची १४३ पदे व अद्ययावत साहित्य सामग्रीसाठी वर्षाला १२.९२ कोटींची तरतूद करण्यात आल्याचे गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकाºयांकडून सांगण्यात आले. सध्या मुंबईतील मध्यवर्ती प्रयोगशाळेशिवाय ८ ठिकाणी प्रादेशिक फॉरेन्सिक लॅब कार्यान्वित आहेत.
राज्यातील वाढते गुन्हे आटोक्यात आणताना दाखल गुन्ह्यांमध्ये आरोप सिद्ध करून आरोपीला शिक्षा करण्याचे आव्हान पोलीस दलापुढे आहे. त्यामुळे सध्या विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांमधील जप्त नमुन्यांचे शास्त्रीय पद्धतीने विश्लेषण करून त्याबाबत अहवाल विहित कालावधीत तपास यंत्रणांना उपलब्ध करून देणे व त्यानंतर उपलब्ध अहवाल न्यायालयात वैधानिक पुरावा म्हणून सादर करण्यामध्ये न्यायसहायक प्रयोगशाळांचे महत्त्व असाधारण बनले आहे.
विशेषत: फौजदारी खटल्यांमध्ये सिद्धपराध करणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहे. त्यामुळे सध्या न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांच्या सक्षमीकरणासाठी ५ नवीन ठिकाणी लघू न्यायसहायक प्रयोगशाळा स्थापन करण्याबाबत या विभागाच्या प्रभारी संचालकांनी १५ आॅक्टोबर २०१६ आणि ३ मे २०१७ रोजी दोन वेळा प्रस्ताव पाठविला होता. त्याला गृह विभागाने आता हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्यानुसार ठाणे, रत्नागिरी, सोलापूर, धुळे व चंद्रपूर या ठिकाणी लॅब सुरू केल्या जातील. त्यामुळे त्या ठिकाणच्या गुन्ह्यांबाबतचे जप्त नमुने आता प्रादेशिक लॅबमध्ये न पाठविता त्या ठिकाणीच तपासला जाईल.

हजारो प्रकरणे पडून

सध्या मुंबईत कलिना येथे मुख्यालय असून याशिवाय मुंबई, नागपूर, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, अमरावती व नांदेड, कोल्हापूर या ठिकाणी प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. भौगोलिकदृष्ट्या नजीक पडणाºया लॅबमध्ये पोलीस गुन्ह्यांचे मुद्देमाल त्या ठिकाणी पाठविले जातात. त्यामुळे या ठिकाणी हजारो प्रकरणे तपासणीविना अनेक महिने पडून आहेत. लघू फॉरेन्सिक लॅब सुरू झाल्यानंतर त्या ठिकाणचा कामाचा भार कमी होईल. ठाण्यातील लॅबमध्ये पालघर, तर धुळे, नंदुरबार येथील, तसेच रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, चंद्रपूर व सोलापूर या ठिकाणच्या लॅबमध्ये त्याच्या नजीकच्या जिल्ह्यातील रिपोर्ट बनविले जाणार आहेत.

प्रलंबित भार होईल कमी
राज्यात नवीन ५ ठिकाणी लघू
फॉरेन्सिक लॅब सुरू झाल्याने प्रादेशिक प्रयोगशाळेतील प्रलंबित प्रकरणाचा भार कमी होईल. त्याचप्रमाणे लवकर अहवाल उपलब्ध होणार असल्याने फौजदारी गुन्ह्यातील सिद्धपराधच्या प्रमाणात निश्चितपणे वाढ
होणार आहे.
- एस.पी. यादव, महासंचालक,
न्यायिक व तांत्रिक विभाग

एका लॅबसाठी १ कोटी ६२ लाख
एक नवीन लॅब निर्माण करण्यास वर्षाला १ कोटी ६२ लाख खर्च अपेक्षित आहे. त्यात इमारतीचे भाडे महिन्याला साधारण दोन लाख रुपये गृहीत धरले आहे. त्याशिवाय साहित्य सामग्री व विविध दर्जाच्या पदांच्या वेतनासह एकूण अंदाजे १२.९२ कोटी इतका खर्च वर्षाला येणार असल्याचे अधिकाºयांकडून सांगण्यात आले.