‘त्या’ शेतकऱ्यांचा ठाण्यात मोर्चा

न्याय्य हक्कासाठी जमिन बचाव आंदोलन समितीने मंगळवारी नेवाळी नाका ते ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा काढून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला

ठाणे : अंबरनाथ व कल्याण तालुक्यातील १७ गावांतील शेतकऱ्यांच्या न्याय्य हक्कासाठी जमिन बचाव आंदोलन समितीने मंगळवारी नेवाळी नाका ते ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा काढून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना ग्रामस्थांच्या मागणीचे निवेदन देण्यात आले.
माजी मंत्री जगन्नाथ पाटील, कल्याण पूर्वचे आमदार गणपत गायकवाड, जमीन बचाव आंदोलन समितीचे अध्यक्ष मयूर म्हात्रे, उल्हासनगर मनपाचे सभागृह नेते धनंजय बोडारे आदींच्या नेतृत्वाखाली १७ गावातील ८०० ते ९०० स्थानिकांनी काळे झेंडे घेऊन सहभागी झाले होते.
स्वातंत्र्यपूर्व काळात ठाणे जिल्ह्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी हिंदुस्थान संरक्षणाबाबत कायद्यान्वये जंगम मिळकत ताब्यात घेण्याबाबत २५ एप्रिल १९४२ रोजी अध्यादेश काढून अंबरनाथ व कल्याण तालुक्यातील सुमारे १७ गावांतील भूमीपुत्रांच्या १६७० एकर जमिनी युद्धजन्य परिस्थितीत तात्पुरत्या स्वरूपात ६ महिने कालावधीसाठी नेवाळी विमानतळ बांधण्यासाठी भाडेतत्त्वावर संपादित केल्या होत्या.
दुसरे महायुद्ध संपताच ही जागा होती तशी शेतकऱ्यांना पूर्ववत करून दिली जाईल, आणि त्या बदल्यात जमिनीच्या नुकसानीची भरपाई व भाडे दिले जाईल. परंतु काही कालावधीनंतर दुसरे महायुद्ध संपले आणि नौदलाचे जवान आपली युद्ध सामुग्री घेऊन निघून गेले. यात जमिनीची नासधूस करण्यात आली. त्यानंतर शेतकऱ्यांनी आपली जमिन ताब्यात घेतली आणि स्वखर्चाने दुरु स्ती करून त्यावर शेती करून आपला उदरनिर्वाह करू लागले. परंतु १९४४ नंतर शेतकऱ्यांना कोणतीही कल्पना किंवा आदेश न देता तात्पुरती घेतलेली जमिन शेतकऱ्यांची नावे कमी करून ऐरोड्रम अशी सातबारा नोंद केली. तरी त्या जमिनी शेतक ऱ्यांच्या नावे कराव्यात या ग्रामस्थांच्या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांना देण्यात आले. ते राज्यशासनाकडे पाठविण्यात येईल असे आश्वासन जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्याचे समितीचे अध्यक्ष मयूर म्हात्रे यांनी लोकमतला सांगितले.