ठाणे-कल्याण पालिकांमुळे पादचारी पुलांना ‘खो’ : ५० पुलांसाठी ५५० कोटींचा खर्च अपेक्षित

प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी पादचारी पूल अत्यावश्यक बाब आहे. यासाठी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ (एमआरव्हीसी) पूर्ण क्षमतेने काम करत आहे.

मुंबई : प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी पादचारी पूल अत्यावश्यक बाब आहे. यासाठी मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ (एमआरव्हीसी) पूर्ण क्षमतेने काम करत आहे. स्थानकांदरम्यान पूल उभारण्यासाठी संबंधित महापालिकांमध्ये सामंजस्य करार (एमओयू) होणार आहे. मुंबई महापालिकेसह हा करार झाला आहे. मात्र, कल्याण-ठाणे पालिकांनी करार करण्यास विलंब केल्याने, पादचारी पूल उभारणीस विलंब होत असल्याचे चित्र आहे. लोकल स्थानकांदरम्यान एमआरव्हीसी ५० पादचारी पूल उभारणार असून, यासाठी ५५० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.रेल्वे स्थानकांदरम्यान पादचारी पुलांच्या निर्मितीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ अधिकाºयांची बैठक नुकतीच संपन्न झाली. बैठकीत स्थानकांदरम्यान रेल्वे रुळांवर होणारे प्रवासी मृत्यू या विषयांवर चर्चा झाली. यात स्थानकांदरम्यान सरकत्या जिन्यांसह पादचारी पूल उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकत्या जिन्यांसह पादचारी पूल एमआरव्हीसी उभारणार आहे, तर त्याची देखभाल संबंधित महापालिका करणार आहे. यासाठी एमआरव्हीसी आणि महापालिका यांच्यात करार होणार आहे.एमआरव्हीसी उपनगरीय मार्गांवर एकूण ५० पादचारी पूल उभारणार आहे. यापैकी स्थानकांदरम्यान २६ पादचारी पूल उभारण्यात येणार आहे. या पुलांना सरकते जिने आणि लिफ्ट बसविण्यात येईल. पादचारी पुलांवरून ये-जा करणारी जागा महापालिकेची आहे. कमीतकमी वेळात पुलांच्या निर्मितीसाठी १० नोव्हेंबर रोजी एमआरव्हीसीकडून शहरातील अभियंत्यांना आणि डिझायनर यांना चर्चेसाठी बोलावण्यात आले होते. मुंबई नागरी वाहतूक प्रकल्प-३ अंतर्गत ही कामे होणार आहेत. एमआरव्हीसी हे काम २०१८ पर्यंत पूर्ण करणार आहे. एमयूटीपी प्रकल्पांसाठी जागतिक बँकेकडून ना हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. मुंबई पालिका वगळता अन्य पालिकांनी करारांबाबत वेळखाऊ धोरण अवलंबले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीनंतरदेखील महापालिकांनी सकारात्मक प्रतिसाद आला नसल्याने, एमआरव्हीसीची डेडलाइन हुकण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीकडे पाठरेल्वे आणि महापालिका हद्दीत पादचारी पूल उभारण्यात येणार आहेत. त्यासाठी एमआरव्हीसी आणि महापालिका यांच्यात सामंजस्य करार होणे अपेक्षित आहे. पुलांच्या निर्मितीचे काम एमआरव्हीसी करणार आहे, तर या पुलांची देखभाल महापालिका करणार आहे.मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीकडे मुंबई वगळता ठाणे, कल्याणच्या अन्य महापालिकांच्या प्रतिनिधींनी पाठ फिरविली. सामंजस्य करारासाठी अद्यापही अन्य महापालिकांनी हालचाल केलेली नाही. सामंजस्य कराराशिवाय पुलांच्या निर्मितीच्या कार्याला प्रारंभ होणार नाही.