ठाणेकरांना स्वस्त घरांचा पर्याय

रेंटल हौसिंगच्या घरात जाण्यास नकारघंटा वाजवणाऱ्या आणि धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांना आता किफायतशीर घरांचा पर्याय उपलब्ध झाला

ठाणे : रेंटल हौसिंगच्या घरात जाण्यास नकारघंटा वाजवणाऱ्या आणि धोकादायक इमारतीत राहणाऱ्या नागरिकांना आता किफायतशीर घरांचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. राज्य शासनाने रेंटलऐवजी किफायतशीर घरांची योजना जाहीर केली आहे. या योजनेत नागरिकांना २६९ चौरस फुटांची घरे उलब्ध होणार असून ठाणे महापालिकेमध्ये अंमलबजावणी प्राधिकरण असणार आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव येत्या महासभेत सूचना, हरकतींसाठी सादर होणार आहे.
ठाणे महापालिकेने भाडेतत्त्वावरील घरांऐंवजी किफायतशीर घरांची योजना पुढे आणली आहे. राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या या योजनेची अंमलबजावणी करण्याचे महापालिकेने निश्चित केले आहे. या योजनेतून खासगी विकासकाला ३ (एफएसआय) चटईक्षेत्र मिळणार आहे. त्यातील एकचतुर्थांश क्षेत्रफळावर त्याला ही योजना राबवायची असून उर्वरित तीनचतुर्थांश क्षेत्रफळ हे त्याला वापरण्यास मिळणार आहे.
ठाणे शहराची लोकसंख्या ही सध्या १८.१९ लाख एवढी आहे. २०३१ पर्यंत हीच लोकसंख्या ३४ लाखांच्या घरात जाणार आहे. शहरात २५२ झोपडपट्ट्या आहेत. २ लाख २४ हजार ६८७ झोपड्या आहेत. तर १ लाख ३१ हजार ९३९ अनधिकृत इमारती आणि ३१ हजार ३४४ अधिकृत इमारती आहेत. परंतु सध्या ठाण्यातील इमारतींची परिस्थिती पाहता पालिकेने वर्तकनगर येथे रेंटल हौसिंगची स्कीम पुढे आणली होती. त्यानुसार पालिकेला येथे १४९२ घरे उपलब्ध झाली असली तरी प्रत्यक्षात येथे ३९९ कुटुंबे वास्तव्यास असून त्यांना महिनाकाठी दोन हजार भाडे मोजावे लागत आहे. तसेच घरांचा एरिया केवळ १६० स्केअर फुटांचा असल्याने तेथे राहणेदेखील शक्य होत नसल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे आता ही योजना पुढे आणली आहे. एखाद्या ठिकाणी ही योजना राबवायची झाल्यास त्याठिकाणचा एरिया हा चार हजार स्क्वेअर मीटरएवढा असणे अपेक्षित असून ०.६ पेक्षा जास्त टीडीआर असल्यास त्याठिकाणी ही योजना राबविणे शक्य होणार आहे. तसेच १८ मीटर रस्ता हा त्या जागामालकाचा असणे बंधनकारक ठेवले आहे. तसेच विकासकाला या योजनेत सोसायटीसाठी कार्यालय, प्ले स्कूल, वेल्फेअर हॉल आदी बांधून द्यायचे आहेत.
योजनेच्या अंमलबजावणीचे अधिकार पालिकेकडे राहणार आहेत. परंतु या घरांच्या किमती अद्याप निश्चित झाल्या नसून लवकरच त्या निश्चित केल्या जाणार असल्याचे पालिकेने स्पष्ट केले आहे. तसेच ही योजना कोपरी, पाचपांखाडी, नौपाडा, पोखरण नं. १ आणि वागळे भागात राबविणे शक्य नसल्याचेही पालिकेने स्पष्ट केले आहे. (प्रतिनिधी)