ठाणे जाहिरात घोटाळ्यात गुन्हा दाखल करणार का?, उच्च न्यायालयाची विचारणा

या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी ठाणे महापालिकेकडून परवानगी मिळावी, यासाठी एसीबीने ठाणे महापालिकेला मार्चमध्ये पत्र पाठविले होते.

मुंबई : ठाणे महापालिकेच्या हद्दीतील बसथांब्यांवर प्रदर्शित होणाऱ्या जाहिरातींची फी योग्य प्रमाणात न भरता ठाणे महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान करणा-या मे. सोल्युशन्स अ‍ॅडव्हर्टायझिंग गैरव्यवहाराचा प्राथमिक चौकशी अहवाल तीन महिन्यांत सादर करा, तसेच या प्रकरणी गुन्हा दाखल करणार की नाही, याची माहितीही देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला (एसीबी) सोमवारी दिले.
या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी ठाणे महापालिकेकडून परवानगी मिळावी, यासाठी एसीबीने ठाणे महापालिकेला मार्चमध्ये पत्र पाठविले होते. मात्र, नोव्हेंबरपर्यंत ठाणे महापालिका आयुक्तांनी या पत्राला उत्तर दिले नव्हते. सोमवारच्या सुनावणीत ठाणे महापालिकेच्या वकिलांनी महापालिका आयुक्तांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एसीबीला परवानगी दिल्याची माहिती न्या. रणजीत मोरे व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाला
दिली.
त्यावर न्यायालयाने सरकारी वकिलांकडे या चौकशीसाठी किती कालावधी लागेल, अशी विचारणा केली. या चौकशीसाठी सहा ते नऊ महिने लागतील, असे उत्तर सरकारी वकिलांनी दिल्यावर न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. ‘एवढे दिवस कशासाठी? एवढा कालावधी लागल्यास कायद्याचा हेतूच निष्फळ ठरेल,’ असे न्यायालयाने म्हणताच सरकारी वकिलांनी न्यायालयानेच मुदत द्यावी, अशी विनंती केली.
त्यावर न्यायालयाने एसीबीला तीन महिन्यांत प्राथमिक चौकशी अहवाल सादर करण्याचे व या प्रकरणी गुन्हा नोंदविणार की नाही, याची माहिती देण्याचे निर्देशही एसीबीला दिले.
बसथांब्यावर जाहिराती लावून त्याद्वारे महापालिकेला उत्पन्न मिळावे, यासाठी ठाणे महापालिकेने निविदा काढल्या. जाहिरातीचे कंत्राट देण्यासाठी लावण्यात आलेल्या निकषांत बसत नसतानाही मे. सोल्युशन्सला हे कंत्राट देण्यात आले.

पोलिसांकडे तक्रार नाही
पालिकेच्या हद्दीतील एकूण ४७० बसथांब्यांपैकी ५५ टक्के बसथांब्यांवर जाहिराती लावूनही केवळ अडीच टक्के बसथांब्यांच्या क्षेत्रफळानुसार ‘सोल्युशन्स’ने आतापर्यंत पालिकेकडे २१ लाख ७२ हजार ३० इतकी रक्कम २०१७ मध्ये जमा केली. महापालिकेची आर्थिक फसवणूक होत असल्याचे निदर्शनास आल्यावर पालिकेने संबंधित फर्मला नोटीस बजाविली व मूळ रक्कम व दंड म्हणून सुमारे २२ कोटी रक्कम भरण्याचे आदेश फर्मला देण्यात आले. मात्र, याबाबत पोलिसांकडे तक्रार केल्याने सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी जनहित याचिका दाखल केली.