नोकऱ्यांच्या खासगीकरणाचा ‘तो’ निर्णय मविआ सरकारचाच; विरोधकांची विधानसभेत बोलतीच बंद

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांची बोलती बंद केली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : शासकीय, निमशासकीय नोकरभरती बाह्य यंत्रणेच्या माध्यमातून कंत्राटी पद्धतीने करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी विधानसभेत जोरदार टीका केली खरी, पण हा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारच्याच काळात झालेला होता, असे सांगत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांची बोलती बंद केली.

राज्याच्या उद्योग-ऊर्जा-कामगार विभागाने मंगळवारी काढलेल्या आदेशाचा संदर्भ देत अजित पवार म्हणाले की, अशा पद्धतीने नोकरभरती करून सरकार नोकऱ्यांचे खासगीकरण करत आहे. मुख्य सचिवांपेक्षाही जास्त म्हणजे ३ लाख ७८ हजार रुपये पगार देऊन प्रकल्प संचालकांसारखी पदे भरली जात आहेत. असे खासगीकरण केल्याने सरकारचे नियंत्रण राहणार नाही आणि गोपनीय माहिती बाहेर जाऊ शकेल. सरकारचा अंकुश राहणार नाही. त्यामुळे हा आदेश तत्काळ मागे घ्यवा. ज्येष्ठ सदस्य नाना पटोले आणि राष्ट्रवादीचे रोहित पवार यांनीही सरकारी नोकऱ्यांच्या खासगीकरणावर टीका केली. 

त्यावर फडणवीस म्हणाले की, बाह्य स्रोतांद्वारे अशा पद्धतीने नोकरभरती करण्याचा निर्णय आघाडी सरकारनेच घेतला होता. निविदाही त्याच वेळी काढण्यात आली होती. त्यावेळी दोन आक्षेप होते. एक म्हणजे ईडीची कारवाई सुरू असलेल्या एका कंपनीचाही कंत्राट द्यावयाच्या कंपन्यांमध्ये समावेश होता. त्या कंपनीला आम्ही वगळले. तसेच असे कंत्राट पाच वर्षांच्या काळासाठीच देता येईल, असा नियम केंद्रीय दक्षता आयोगाने घालून दिलेला आहे. मविआ सरकारने दहा वर्षांसाठी ते देण्याचा निर्णय घेतला होता. तो बदलून आम्ही  पाच वर्षांचा केलेला आहे. प्रकल्प संचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्याला बाहेर खासगी कंपन्यांमध्ये पाच-पाच लाख रुपये पगार असतो. आपण निदान पावणेचार लाख रुपये पगार दिला तर ते येतील. ही पदे काही वर्षांसाठी भरली जातात. म्हणून तशी तरतूद केली आहे.

विधानपरिषदेतही झाला गदारोळ 

- विधानपरिषदेत २८९चा मुद्दा उपस्थित करीत कपिल पाटील यांनी नोकऱ्यांच्या खासगीकरणाचा विषय उपस्थित केला. सरकारचा हा निर्णय खासगी कंपन्यांना मोठे करण्यासाठी घेण्यात आला आहे. त्यांच्या किमान वेतनाची हमी कोण घेणार? सरकार आपली जबाबदारी झटकत असल्याची टीका त्यांनी केली. शशिकांत शिंदे, मनीषा कायंदे, भाई जगताप यांनीही हे खासगीकरण असल्याची टीका केली. 

- यावर मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी या विषयावर राजकारण न आणता विचार करायला हवा, असे सांगताना सहकारी साखर कारखाने, दूध संघ खासगीकरण कसे झाले, असा सवाल करीत विरोधकांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी प्रचंड गदारोळ झाला. या गदारोळातच हा २८९चा प्रस्ताव फेटाळत उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी सरकारला यासंदर्भात निवेदन करण्याचे निर्देश दिले.

सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"