मुंबई - राज्य सरकारकडूनसरकारी नोकऱ्यामध्येही कंत्राटी पद्धतीने भरतीप्रक्रिया राबवण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारमधील उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या निर्णयाचं समर्थन करताना वेगळाच तर्क मांडला होता. त्यानंतर, अनेकांनी त्यांच्यावर टीकाही केली. चतुर्वर्ण व्यवस्थेचं काम महाराष्ट्र शासनाने पुन्हा सुरू केल्याचं दिसून येते, असे म्हणत वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनीही कंत्राटी नोकर भरतीवरुन राज्य सरकारला लक्ष्य केले. नोकर भरतीतील ही प्रकिया चतुर्वर्ण व्यवस्थेवर आधारित असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
नोकर भरतीत करताना क्लास ३, क्लास ४ आणि टेक्निशियनची भरती ही कंत्राटी पद्धतीने केली जाते. ३-४ वर्षानंतर या सर्वांना कामावरुन कमी केलं जातं. मात्र, क्लास २, क्लास १ आणि सुपर क्लास १ मध्ये कुठेही कंत्राटी पद्धत नाही. त्यामध्ये, परमनंट एम्प्लॉयी अशी परिस्थिती आहे, हा भेदभाव आंबेडकर यांनी सांगितला. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, दुसरं, म्हणजे जो परमनंट एम्प्लॉयी आहे, त्यामध्ये शासन सद्यस्थितीत २८ टक्के खर्च करतंय. यापैकी २० टक्के खर्च हा क्लास २, क्लास १ आणि सुपर क्लास १ रँकच्या अधिकाऱ्यांसाठीच केला जातो. तर, उरलेला ८ टक्के खर्च हा क्लास ३, क्लास ४ किंवा कंत्राटी टेक्निशिय यांच्यासाठी केला जातो, असे प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितले.
शासनाचा प्रशासनातील हा चतुर्वर्ण भेद हा आहे, त्यास कुठलीही कायदेशीर मान्यता नाही. शासकीय पदभरती ही केवळ दोन एजन्सीमार्फत केल्या जाऊ शकते. ती म्हणजे केंद्र सरकारसाठी युपीएससी आणि राज्यातील पदांसाठी एमपीएससीला भरती करण्याचा अधिकार आहे. या व्यक्तिरीक्त कुठलीही संस्था भरती करू शकत नाही, असेही आंबेडकर यांनी म्हटले.
तर कंत्राटी पद्धत बंद करू
पुढील वर्षभराच्या काळात लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका होतील. त्यामुळे, राज्यातील सर्वच कंत्राटी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना आम्ही वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने आवाहन करतो की, येत्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत वंचित बहुजन आघाडीच्या पाठिशी उभे राहावे. आम्हाला सत्ता दिल्यास हे चातुर्वर्ण व्यवस्था मोडीत काढू आणि जे कंत्राटी आहेत, त्यांच्यासाठी परमनंटचा आदेश आम्ही काढू, असेही प्रकाश आंबेडकर यांनी जाहीर केले.