‘तो’ विवाह बेकायदा नाही; विशेष विवाह कायद्यांतर्गत उच्च न्यायालयाचा दिलासा

‘एखादा जोडीदार विवाह नोंदणी झालेल्या जिल्ह्यात ३० दिवस राहिला नाही, या अनियमिततेमुळे विशेष विवाह कायद्यांतर्गत विवाह निबंधकांनी नोंदणी केलेला विवाह संपुष्टात आणू शकत नाही किंवा रद्द होऊ शकत नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : पती-पत्नीपैकी एकाने विवाह नोंदणी केलेल्या जिल्ह्यात ३० दिवस अधिवास केला नाही, म्हणून विशेष विवाह कायदा, १९५४ अंतर्गत प्रमाणित विवाह त्याच कायद्याच्या कलम ५ अंतर्गत  बेकायदेशीर किंवा रद्द ठरत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिला. 

एकदा विवाह निबंधकाने विशेष विवाह कायद्यांतर्गत विवाह प्रमाणपत्र जारी केले की, न्यायालयाकडून रद्द होईपर्यंत ते प्रमाणपत्र विवाह कायदेशीर असल्याचा भक्कम पुरावा असतो, असे न्या.गिरीश कुलकर्णी व न्या.अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. 

‘एखादा जोडीदार विवाह नोंदणी झालेल्या जिल्ह्यात ३० दिवस राहिला नाही, या अनियमिततेमुळे विशेष विवाह कायद्यांतर्गत विवाह निबंधकांनी नोंदणी केलेला विवाह संपुष्टात आणू शकत नाही किंवा रद्द होऊ शकत नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. 

काय आहे प्रकरण?

८ जानेवारी रोजी याचिकादार महिलेला जर्मन दूतावासाने व्हिसा नाकारला. २३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी झालेला तिचा विवाह बेकायदशीर आहे. कारण विशेष विवाह कायद्याचा कलम ५ चे पालन करण्यात आले नाही. या कलमानुसार विवाह झालेला दाम्पत्यापैकी एका जोडीदाराने ज्या ठिकाणी विवाहाची नोंदणी करण्यात आली आहे, त्या जिल्ह्यात सतत ३० दिवस राहणे बंधनकारक आहे, असे कारण यासाठी देण्यात आले होते.  याचिकाकर्ता आणि तिच्या जोडीदाराला २३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी जारी केलेले विवाह प्रमाणपत्र कायदेशीर आणि वैध आहे व भारतीय कायद्याने त्याला पूर्णपणे मान्यता दिली आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.