लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: अटल सेतूजवळ कार्यरत असलेला स्टोन क्रशिंग प्लांट बंद करण्याचा पनवेल उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा निर्णय उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. अटल सेतूला तडे पडण्यामागे स्टोन क्रशर प्लांटचा काही हात आहे का, हे पडताळण्यासाठी आयआयटी किंवा अन्य सक्षम संस्थेद्वारे पडताळणी होईपर्यंत प्लांट बंद करणे योग्य आहे, असे न्या. संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने म्हटले.
स्टोन क्रशिंग प्लांटमुळे अटल सेतूचे नुकसान होत आहे. त्यावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचे जीव धोक्यात येत आहेत का? या प्रकरणाच्या दृष्टिकोनातून, २८ जून २०२४ रोजीचे आदेश हे संहितेच्या कलम १३३ मधील सशर्त किंवा प्राथमिक आदेश म्हणून मानले जाणे आवश्यक आहे, असे न्यायालयाने म्हटले. सी-लिंक मुंबईसाठी एक महत्त्वपूर्ण प्रवेश आणि निर्गमन प्वाइंट आहे. ट्रान्स हार्बर सी लिंक हा हजारो कोटी रुपये खर्च करून हाती घेतलेल्या देशातील प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांपैकी एक आहे. मुंबई शहरात प्रवेश करण्यासाठी, बाहेर पडण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण द्वार आहे.
प्लांटमुळे सेतूच्या सुरक्षिततेला धोका
- स्टोन क्रशिंग प्लांटमुळेच अटल सेतूला तडे गेले, असा कोणताही पुरावा नसताना एसडीओने मनमानी करत प्लांट बंद करण्याचे आदेश दिले. स्टोन क्रशिंग प्लांटमुळे सेतूच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण झाला आहे. सेतूचे रक्षण करणे राज्य सरकारचे काम आहे, असे सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी न्यायालयाला सांगितले.
- दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यावर न्यायालयाने म्हटले की, सरकारने घेतलेला निर्माण प्रतिबंधात्मक उपाय आहे. स्टोन क्रशिंगमुळेच सेतूला तडे गेले आहेत की नाही, याबाबत आयआयटी किंवा अन्य सक्षम संस्थांनी पडताळणी केल्यावरच स्पष्ट होईल, असे म्हणत न्यायालयाने सरकारचे आदेश योग्य ठरविले.
आदेशाला प्लांटच्या मालकांनी दिले आव्हान
अशा सेतूला खाणकाम, स्फोट आणि स्टोन क्रशिंग यांसारख्या क्रियाकलापांमुळे धोका पत्करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. सीआरपीसी कलम १३३ सार्वजनिक ठिकाणाहून कोणताही बेकायदेशीर अडथळा किंवा उपद्रव दूर करण्यासाठी सरकार प्राधिकरणांना अधिकार देते. पनवेल उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी प्लांट बंद करण्याच्या आदेशाला स्टोन क्रशिंग प्लांटच्या मालकांनी आव्हान दिले.