मुंबई विद्यापीठाच्या कारभाराने लाज आणली...

‘युनिव्हर्सिटी’ या शब्दावर जोर देताना सर फिअर यांच्या नजरेसमोर आता फोर्ट परिसरात ऐटीत उभा असलेला ‘राजाबाई टॉवर’ नव्हता की सांताक्रुझमध्ये २४३ एकर परिसरात पसरलेले विस्तीर्ण ‘कलिना कॅम्पस’ही नव्हते.

रेश्मा शिवडेकर, विशेष प्रतिनिधी -

‘‘आता तुम्ही कोणत्याही एका स्कूलचे नव्हे तर ‘युनिव्हर्सिटी’चे पदवीधर आहात, हे पक्के स्मरणात ठेवा. यापुढे तुमचे आदर्श केवळ तुमचे गुरुजन नव्हे, ज्या सरकारच्या सेवेला तुम्ही वाहून घेणार आहात, ते (ब्रिटिश) सरकारही नव्हे, तर सुशिक्षितांचे संपूर्ण जग हा तुमच्यापुढील आदर्श असेल…’’ २८ एप्रिल १८६२ रोजी पार पडलेल्या पहिल्या पदवीदान समारंभात चान्सलर सर बार्टल फिअर यांनी या शब्दांत मुंबई विद्यापीठाच्या पहिल्या पदवीधरांचे कान टोचले होते.

‘युनिव्हर्सिटी’ या शब्दावर जोर देताना सर फिअर यांच्या नजरेसमोर आता फोर्ट परिसरात ऐटीत उभा असलेला ‘राजाबाई टॉवर’ नव्हता की सांताक्रुझमध्ये २४३ एकर परिसरात पसरलेले विस्तीर्ण ‘कलिना कॅम्पस’ही नव्हते. त्यांच्यासमोर होते, बी. ए.ला पहिल्या वर्गात उत्तीर्ण झालेले विद्यापीठाचे आद्य पदवीधर न्या. महादेव गोविंद रानडे, रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर. विद्यापीठाची इमारत नंतर बनली; पण विद्यापीठाच्या गौरवशाली परंपरेची पहिली वीट त्यावेळीच रचली गेली. महात्मा गांधी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, बाळ गंगाधर टिळक, गोपाळ कृष्ण गोखले, फिरोजशहा मेहता, विक्रम साराभाई, डॉ. होमी भाभा, एम. सी. छागला यांच्यापासून ते के. कस्तुरीरंगन, रुबीन मेहता, अजय पिरामल, स्मिता पाटील अशा कितीतरी नावांनी विद्यापीठाच्या नावलौकिकात भर घातली; पण आता या भक्कम पायावर रचले गेलेले बुरुज कणखर नेतृत्वाअभावी ढासळण्याच्या बेतात आहेत.

१६५ वर्षांची परंपरा असलेल्या मुंबई विद्यापीठाची ‘क्यूएस’सारख्या उच्च शिक्षण संस्थांची जागतिक क्रमवारी दर्शविणाऱ्या यादीत ७५१-७६०व्या स्थानावर घसरगुंडी झाली आहे. देशांतर्गत क्रमवारी दाखविणाऱ्या ‘एनआयआरएफ’मध्येही ते ९६ असे तळाला आहे. कुलगुरूंच्या निवडीत मंत्रालयातून होणाऱ्या हस्तक्षेपामुळे या पदाची प्रतिष्ठा पार धुळीला मिळाली आहे. संशोधनाच्या दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह असलेली आणि प्राध्यापकही नसलेली व्यक्ती राजकीय वरदहस्तामुळे कुलगुरुपदी विराजमान होते. पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्णही करते. तेव्हापासून विद्वत्ता आणि प्रशासनावरील पकड यांत यथातथा असलेल्यांनाही कुलगुरुपदाची स्वप्ने पडू लागली आहेत. दु्र्दैवाने ती स्वप्ने पूर्णही होऊ लागली आहेत.

अशा प्रभावहीन नेतृत्वाला शिक्षणसंस्थेच्या केंद्रस्थानी असलेली पदव्युत्तर प्राध्यापकांची ६० टक्के रिक्त पदे प्राधान्याने भरावीशी तरी कशी वाटतील? सध्या विद्यापीठाच्या २२ विभागांमध्ये पूर्णवेळ प्राध्यापकच नाही, तर संवेदनशील अशा परीक्षा विभागासह सर्वच कामांची मदार कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर आहे. महाविद्यालयांची संख्या वाढली. कामाचा भार वाढला; पण विद्यापीठाच्या शिक्षक-शिक्षकेतरांचा आकृतिबंध तोच राहिला. मधल्या काळात ‘नॅक’चे मूल्यांकन नसल्याने विद्यापीठाच्या दूरस्थ शिक्षण संस्थेला दोन वर्षे यूजीसीची मान्यताच नव्हती. कालांतराने ती मिळाली तरी विद्यार्थ्यांची परवड थांबलेली नाही. भरमसाट शुल्क घेऊनही वेळेत लेक्चर्स नाहीत, स्टडी मटेरिअल नाही, परीक्षा नाहीत, रिझल्ट नाहीत... हे इथल्या विद्यार्थ्यांचे दुखणे कायम आहे. आता यात वसतिगृहात पाणीच नाही, खाणावळच नाही, सुरक्षा व्यवस्था नाही ,अशा असंख्य अडचणींची भर पडली आहे. शैक्षणिक गुणवत्ता, व्यवस्थापन, प्रशासन अशा सर्वच स्तरांवर ढेपाळलेल्या विद्यापीठाचा आर्थिक कारभारही आतून पोखरलेला. तो चव्हाट्यावर येत नाही; कारण वर्षानुवर्षे विद्यापीठाच्या आर्थिक व्यवहारांचे ऑडिटच झालेले नाही. ते झाले तर विद्यापीठाचे व्यवहार ताळ्यावर आणण्याकरिता प्रशासकाची किंवा श्वेतपत्रिकेची गरज भासावी.

विद्यापीठाचे पहिले चान्सलर सर फिअर यांना हे विद्यापीठ समाजातील सुशिक्षित घडवतील, अशी अपेक्षा होती; परंतु, सुशिक्षितांना घडवणे तर सोडाच, अशिक्षितांनाही लाजवेल असा मुंबई विद्यापीठाचा आजचा कारभार पाहता, सर फिअर जरा चुकलेच, असे म्हणायला हवे.