महानगरांच्या प्रशासकीय यंत्रणांचे धिंडवडे!

गेल्या काही दिवसांत शहर प्रशासनाबाबतच्या काही घडामोडी चिंताजनक आहेत.

रविकिरण देशमुख, वृत्तसंपादक

गेल्या काही दिवसांत शहर प्रशासनाबाबतच्या काही घडामोडी चिंताजनक आहेत. एका बाजूला तपास यंत्रणांच्या धास्तीने मुंबई महानगरपालिकेतील अधिकारी, कर्मचारी सरकारमधील वरिष्ठांकडे आपली कैफियत मांडताना दिसत होते, तर दुसऱ्या बाजूला हीच मंडळी त्यांच्यावर लोकप्रतिनिधींचे हल्ले रोखणाऱ्या कठोर कायदेशीर तरतुदी सौम्य केल्या जाऊ नयेत, यासाठी आटापिटा करीत होती. मुंबई महापालिका मुख्यालयातील पालकमंत्र्यांच्या कार्यालयाच्या वैधतेवर शंका उपस्थित होत असताना तिथे समन्वयासाठी पालिका अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या आणि आदेश होत होते. दुसरीकडे कल्याण परिसरात खड्ड्यांमुळेच एका दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला का, हे तपासण्यासाठी वकिलांची समिती अन् पुणे महानगरपालिकेच्या हद्दीतून २ गावे वगळण्याची अधिसूचना मागे घेणार की नाही? अशी विचारणा उच्च न्यायालय करत होते. 

या सर्वांवर कडी म्हणजे शुक्रवारी मुंबई महानगर प्रदेशातील सहा महानगरपालिकांचे आयुक्त उच्च न्यायालयासमोर हजर होऊन त्यांच्या कार्यक्षमतेबाबत न्यायासनाकडून कानउघाडणी करून घेत होते. एकूणच याचा सार असा निघतो की, आपल्या शहरांच्या प्रशासकीय व्यवस्थापनाचे धिंडवडे निघाले आहेत. हे निघण्याचा काळ कोणता असावा? 

तर ज्या काळात महापालिकांमध्ये राजकीय सत्ता अस्तित्वात नसताना भारतीय प्रशासकीय सेवेतील मान्यवर प्रशासक म्हणून काम करत आहेत. एरवी पालिकेत सत्तेवर असलेले आम्हाला काम करू देत नाहीत, सर्व निर्णयांवर त्यांचा प्रभाव असतो अशी भूमिका घ्यायची; पण तेच अस्तित्वात नसतील तर दोष कोणाला द्यायचा? 

देशाच्या तुलनेत नागरीकरणाचा वेग सर्वाधिक असणाऱ्या मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड या चार जिल्ह्यांत ९ महानगरपालिका असून, त्यापैकी सहा तर केवळ ठाणे जिल्ह्यात आहेत. अधिकाऱ्यांचे हात बांधलेले असतात हे अर्धसत्य आहे. ज्यांना हे मान्य नाही त्यांना आपल्या संसदीय लोकशाहीतील ‘अधिकारांचे विभाजन’चे (सेपरेशन ऑफ पाॅवर्स) तत्त्व पुन्हा समजून घ्यावे लागेल. त्याचबरोबर ७३ व्या आणि ७४ व्या घटना दुरुस्तीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळालेली स्वायत्तता पुन्हा अभ्यासावी लागेल. लोकाभिमुख निर्णय घेण्यासाठी कार्यपालिकेला मोकळीक आहे. मग घोडे कुठे पेंड खाते? 

आपण सर्वसामान्य जनतेला थेट जबाबदार आहोत, ही भावना प्रशासन जणू विसरूनच गेले आहे. तुम्हाला आमच्याकडे यायचे असेल तर राजकीय नेतृत्वामार्फतच या, हा संदेश कशासाठी दिला जातो, यात शौर्य आहे की असाहाय्यता?

...तर निर्ढावलेपणा अंगात भिनतो

आपले वेतन आणि भत्ते ज्या सर्वसामान्यांच्या करांतून मिळतात त्यांच्याप्रती सहानुभूती नसली की खड्ड्यांमुळे झालेले मृत्यू मानवी चुकांमुळे झाले असतील, असे सांगण्याचा  आणि खड्डे वांरवार कसे पडतात, या न्यायालयाच्या प्रश्नावर उत्तर नसते.

- एकेकाळी उत्तम शासनव्यवस्था असलेले राज्य (बेस्ट ॲडमिनिस्टर्ड स्टेट) आता अनागोंदीसाठी ओळखले जाऊ लागले आहे.

- ब अथवा क गटातील कर्मचारी पुढाऱ्यांना वचकून असणे एकवेळ समजण्यासारखे आहे; पण ज्यांच्या सेवेला अखिल भारतीय सेवा नियमांचे सुरक्षा कवच आहे, त्यांनी जनहिताच्या गोष्टी करताना राजकीय नेतृत्वाबाबत हळवे असणे आकलनापलीकडची गोष्ट आहे.