मुंबई - ब्रिमस्टोवॅड प्रकल्पांतर्गत माहुल येथे प्रस्तावित पंपिग स्टेशनसाठी खासगी विकासासह भुखंडाची अदलाबदल करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता विकासकाला मिळणाऱ्या भुखंडाचे आरक्षण बदलण्यात येणार आहे. त्यानुसार उद्यानाचे आरक्षण बदलून सदर भूखंड रहिवाशी क्षेत्रात समाविष्ठ करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सरकारकडे पत्रव्यवहार करण्याची परवानगी सुधार समितीने शुक्रवारी पालिका प्रशासनाला दिले.
मुंबईतील सखल भागांमध्ये तुंबणाऱ्या पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी ब्रिमस्ट्रोवॅड प्रकल्पाअंतर्गत माहुल येथे पंपिंग स्टेशन बांधण्यात येणार आहे. रिएल्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया कंपनीकडून यासाठी भूखंड घेतण्यात आला आहे. त्या बदल्यात विकसकाला बाजूचा पालिकेच्या मालकीचा भूखंड देण्यात आला आहे. मात्र पालिकेने हस्तांतरीत करीत असलेल्या या १३ हजार ३९० चौ.मीटरच्या भुखंडावर उद्यान, बगीचा असे आरक्षण आहे. आरक्षण वगळून हा भूखंड निवासी पट्ट्यात समाविष्ठ करण्यासाठी पालिकेने हकरती व सूचना मागविल्या होत्या. या फेरबदलाचा अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे आहेत.
भूखंड अदलाबदलीवर भाजपचा आक्षेप...
हा भूखंड अदलाबदल करण्याच्या निर्णयावर भाजपने आक्षेप घेत आहे. या प्रस्तावावर चर्चा करण्याची परवानगी सुधार समिती अध्यक्ष सदानंद परब यांनी नाकारली. तसेच कोणतीही चर्चा न करता प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. याविरोधात भाजपच्या सदस्यांनी पालिका मुख्यालयात ठिय्या आंदोलन केले. सुधार समितीचा हा निर्णय म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. या निर्णयचा फेरविचार न झाल्यास न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करु असा इशाराही देण्यात आला आहे.