चिंताजनक स्थिती...! मुंबईसाठी पाणीटंचाईची भयसूचक घंटा वाजतेय
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 12, 2024 05:44 AM2024-02-12T05:44:43+5:302024-02-12T05:45:11+5:30
मुंबईला सध्या सात जलाशयांमधून दररोज ३,९०० दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध होते. दरवर्षी मुंबईला ५० टीएमसी (दशलक्ष घनफूट) पाणी लागते.
चिंताजनक स्थिती...! मुंबईसाठी पाणीटंचाईची भयसूचक घंटा वाजतेय
रविकिरण देशमुख
वृत्तसंपादक
दोन दिवसांपूर्वी राज्यातील सर्व लहान-मोठ्या धरणांमध्ये साठवण क्षमतेच्या ५१.५८ टक्के पाणीसाठा होता. गतवर्षी याच दिवशी तो ७५.४२ टक्के होता. कोकण भागाचा साठा गतवर्षी ७३.१५ टक्के होता आणि आता तो ६६.६४ टक्के आहे. मुंबई शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या प्रकल्पांमध्ये शनिवारी ५०.७२ टक्के पाणीसाठी होता. गतवर्षी तो ५६ टक्के होता तर २०२२ मध्ये ५८.४१ टक्के होता. फरक स्पष्ट आहे. मुंबई महानगरासाठी पाण्याची उपलब्धता एप्रिल-मेमध्ये चिंताजनक स्थितीत जाऊ शकते.
मुंबईला सध्या सात जलाशयांमधून दररोज ३,९०० दशलक्ष लिटर पाणी उपलब्ध होते. दरवर्षी मुंबईला ५० टीएमसी (दशलक्ष घनफूट) पाणी लागते. एवढ्या पाण्यात पाच लाख हेक्टर शेती बारमाही सिंचनाखाली येऊ शकते. राज्यातल्या काही जिल्ह्यांचे भौगोलिक क्षेत्रफळच या आकाराचे आहे. मुंबईकरांचे पाण्याचे लाड प्रचंड आहेत. इथे गाड्या धुण्यासाठीही नळाचे शुद्ध पाणी लागते. कारण म्हणे इतर पाण्यामुळे वाहने स्वच्छ धुतली जात नाहीत. घरातल्या कुंड्यासह पालिकेच्या बागबगीच्यांना शुद्ध पेयजल वापरतात. मुंबईत पुरविलेले ८० टक्के पाणी सांडपाण्यात परिवर्तीत होते. त्यावर प्रक्रिया करण्याच्या नावाने शंख आहे. बहुतेक पाणी सांडपाण्याच्या रूपाने समुद्राला जाऊन मिळते. या सांडपाण्यामुळे समुद्रातील प्रदूषण वाढत असल्याने राष्ट्रीय हरित लवाद व केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया प्रकल्प सुरू करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार मुंबईत सात ठिकाणी अशा प्रकल्पांची उभारणी होत आहे.
सांडपाण्यावर प्रक्रिया केलेले पाणी पिण्याव्यतिरिक्त अन्य कामांसाठी वापरता यावे, यासाठी पाच ठिकाणी मलजल प्रक्रिया केंद्रे सुरू केली आहेत. हे पाणी उद्याने, शौचालयात वापरता येईल. तसेच मुंबईतील मोठ्या कंपन्यांतही पिण्याव्यतिरिक्त पाण्याची गरज असते. सांडपाण्यावर प्रक्रिया केलेले पाणी विक्री करण्यात येणार आहे, पण अद्याप त्याचे दरच ठरलेले नाहीत. मुंबईच्या पाणी गळतीचे प्रमाण साधारणत: २५ ते ३० टक्के असे पालिकेचे म्हणणे आहे. रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची चर्चा खूप झाली. प्रत्यक्षात काही नाही. काेरोना काळात पालिकेने बिल्डरांचा आठ हजार कोटींचा प्रीमियम माफ केला. याचवेळी पाणीवापर, पुनर्प्रक्रिया याबाबत सक्ती केली असती तर मुंबईचा फायदा तरी झाला असता. आता मनोरी येथे प्रतिदिन २०० दशलक्ष लिटर क्षमतेचा नि:क्षारीकरण प्रकल्प उभारला जाणार आहे. हा खर्चिक प्रकार आहे पण त्यातील पाण्याचे वितरण कसे करणार यावर कोणी बोलत नाही.
मुंबई महानगर प्रदेशात केवळ निवासी व व्यापारी संकुलांची व पायाभूत सुविधांची कामे सुरू आहेत. त्यांना प्रचंड पाणी लागते. नवी मुंबईतील नागरिकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागणार नाही. कारण मोरबे धरणात ६६ टक्के पाणीसाठा शिल्लक असून तो २५ ऑगस्टपर्यंत पुरविता येऊ शकतो. वसई-विरार महापालिकेला सूर्या धरण, उसगाव धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो, मात्र तो सध्याच्या लोकसंख्येला पुरेसा नाही. अलीकडेच सूर्या प्रकल्पातून १८५ दशलक्ष लिटर पाणी वाढवून मिळाले आहे. यामुळे गेल्या १० वर्षांपासून प्रतीक्षा यादीवरील लोकांना आता जोडण्या देण्यास सुरुवात झाली आहे.
ठाणे जिल्ह्यातील उर्वरित नागरी भागाला पाण्याची समस्या जाणवण्याची शक्यता नाही. बारवी आणि आंध्रा धरणातून जूनअखेरपर्यंत पाणीपुरवठा होऊ शकतो. राज्याच्या एकूण शहरी लोकसंख्येच्या ४५ टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या मुंबई महानगर प्रदेशात राहते. चितळे आयोगानुसार या भागात २०११ मध्ये पाण्याची मागणी प्रतिदिन ७,६१० दशलक्ष लिटर एवढी होती. ती २०३४ मध्ये ११,२७९ दशलक्ष लिटरवर जाणार आहे. बारवीची उंची आणि मध्य वैतरणा वगळता पाण्याच्या स्रोतात वाढ झालेली नाही. काळू, शाई, गारगाई, पिंजाळ, दमणगंगा, सुसरी, पोशीर यासारखी धरणे कधी पूर्ण होणार माहिती नाही. कोंढाणे, बाळगंगा यासारखी धरणे सिंचन घोटाळ्यामुळे चर्चेत आली, मात्र मूलभूत प्रश्नांपेक्षा उत्सवी वातावरण आणि ‘गोली मार भेजे में’च्या चर्चेत धोरणकर्ते व्यस्त आहेत.