मनोरंजन विश्वाची झोळी पुन्हा रिकामीच!  

Mumbai Cinema News: कोरोनानंतरच्या काळात मनोरंजन विश्वासमोरील अडचणी खूप वाढल्या होत्या. त्यातून मार्ग काढत मनोरंजन विश्वाची गाडी पुन्हा रुळावर येत असताना केंद्राकडून मदतीचा हात मिळणे अपेक्षित होते, पण या बजेटमध्येही मनोरंजन विश्वाला 'ठेंगा'च मिळाला आहे.

मुंबई - कोरोनानंतरच्या काळात मनोरंजन विश्वासमोरील अडचणी खूप वाढल्या होत्या. त्यातून मार्ग काढत मनोरंजन विश्वाची गाडी पुन्हा रुळावर येत असताना केंद्राकडून मदतीचा हात मिळणे अपेक्षित होते, पण या बजेटमध्येही मनोरंजन विश्वाला 'ठेंगा'च मिळाला आहे.

मनोरंजन विश्व आज नाटक, चित्रपट आणि मालिकांपुरते मर्यादित राहिले नसून, वेब सिरीजच्या रूपात याचा विस्तार झाला आहे. सांस्कृतिक कार्यक्रमही मनोरंजन विश्वाचाच भाग आहेत. यासाठी पायाभूत सोयी सुविधा करणे आणि त्यासाठी केंद्रीय बजेटमध्ये करमणूक क्षेत्रासाठी काही तरतूदी करणे अपेक्षित होते. प्रादेषिक चित्रपटांना करांमध्ये सवलीती मिळायला हव्यात. ज्येष्ठ कलाकारांच्या निवृत्ती वेतनात वाढ करण्यासाठी केंद्राकडून पॅकेजची घोषणा करणे तसेच कलाकारांच्या वैद्यकीय उपचाराच्या दृष्टिकोनातून काही पावले उचण्याची गरज होती, पण तसे या बजेटमध्ये काहीच नाही. चित्रपट निर्मात्यांप्रमाणेच सिनेमागृहांच्या मालकांच्याही काही अडचणी आहेत. सर्व प्रकारच्या परवानग्या मिळवण्यासाठी एक खिडकी योजनेची मागणी बऱ्याच वर्षांपासून केली जात आहे. केंद्र सरकार राज्य सरकारकडे आणि राज्य केंद्राकडे बोट दाखवते असे बऱ्याच वर्षांपासून सुरू असल्याचा सूर मनोरंजन विश्वातून उमटत आहे.

यावर सिनेमा ओनर्स अँड एक्झीबीटर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष नीतिन दातार 'लोकमत'शी बोलताना म्हणाले की, हे सरकार मनोरंजन विश्वाला इंडस्ट्री म्हणून मान्यता दिली जाईल असे वाटले होते. इंडस्ट्रीचा दर्जा मिळाल्यावर लोन वगैरे मिळवणे सोयीचे होईल. बंद पडलेली सिनेमागृहे पुन्हा सुरू करण्यासाठी आणि नवीन थिएटर्स उभारण्यासाठी बजेटमध्ये तरतूदीची आशा होती. थिएटर्स वाढल्यावर कराच्या रूपात सरकारच्या तिजोरीतच भर पडणार आहे. सिनेमांच्या निर्मितीसाठी सब्सिडी दिले जाते, पण व्यवसाय वाढवण्यासाठी थिएटर्सची गरज आहे. थिएटर्स वाढल्यास नोकऱ्याही मिळतील. इतरही उद्योगधंदे वाढीस लागतील. हि आमची बऱ्याच वर्षांपासूनची मागणी पूर्ण झालेली नाही. नवीन थिएटर्स उभारल्यानंतर सहा-सहा महिने लायसन्स मिळत नाहीत. त्यामुळे सिनेमागृहांच्या मालकांचे कॅपिटल अडकून राहते असेही दातार म्हणाले.
 
बजेटमध्ये सांस्कृतिक क्षेत्र नेहमीच दुर्लक्षित राहते. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पातळीवर मनोरंजन विश्वासाठी पूर्ण वेळ काम करणारी एखादी मिनिस्ट्री किंवा महामंडळ असायला हवे. महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर देशभरातील कलाकारांचे आरोग्य तसेच पेन्शन्सचा गुंता सुटलेला नाही. तुटपुंजी पेन्शन मिळवण्यासाठीही कलाकारांना प्रत्येक महिन्याला भांडावे लागते.  
- मेघराज राजेभोसले
(अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ)
 

सरकारने आपल्या प्राधान्यक्रमानुसार धोरणे तयार केली आहेत. आज सर्वच क्षेत्रांत महागाई वाढत असल्याने सिनेमाही दिवसेंदिवस महाग होत आहे. मुंबईसारख्या ठिकाणी चित्रपटांचे तिकिट खूप जास्त असते. सर्वसामान्य प्रेक्षकांपर्यंत चित्रपट पोहोचवायचा असल्यास चित्रपटांच्या तिकिटावरील जीएसटी कमी करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य प्रेक्षकांना सिनेमा पाहणे परवडेल.
- बवेश जानवलेकर
(बिझिनेस हेड, मराठी चित्रपट - झी स्टुडिओ आणि प्रमुख, मराठी चित्रपट वाहिनी - झी ग्रुप)