मुंबई : भाषा संचालनालयाचे भाषा संचालक हे पद उपसचिव दर्जाचे पद असल्याने अवर सचिवापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडे या पदाचा अतिरिक्त प्रभार यापूर्वी कधीही सोपविला नव्हता. मात्र, उपसंचालक पदावर निव्वळ तात्पुरती पदोन्नती मिळालेल्या व उच्च शैक्षणिक पात्रता वा अनुभव नसलेल्या अधिकाऱ्याकडे गेल्या ३ वर्षांपासून थेट भाषा संचालक पदाचा अतिरिक्त प्रभार सोपविल्यामुळे भाषा संचालनालयाची मूलभूत कामे ठप्प आहेत.
राजभाषा मराठीचा वापर व विकास करण्याचे मूलभूत कार्य करणाऱ्या भाषा संचालनालयाचे भाषा संचालक पद गेल्या २० वर्षांपासून रिक्त आहे. शासकीय प्रकरणांचा मराठी अनुवाद व परिभाषा कोश तयार करण्याची जबाबदारी भाषा उपसंचालक या पदावरील व्यक्तीची आहे. या पदावरील व्यक्तीकडेच भाषा संचालक या पदाचा अतिरिक्त प्रभारदेखील असताना, ही जबाबदारी कार्यक्षमपणे पार पाडलेली नसल्याने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण व आपत्ती निवारण धोरण यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रकरणांचा मराठी अनुवाद गेल्या दोन वर्षांपासून पूर्ण होऊ शकलेला नाही. तसेच परिभाषा कोश निर्मितीची कामेदेखील ठप्प आहेत.
कोणती कामे ठप्प पडली आहेत? - राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा व आपत्ती व्यवस्थापन धोरणाचा मराठी अनुवाद २ वर्षे झाले तरी अपूर्ण आहे.- गेल्या तीन-चार वर्षांपासून सुधारित कोशांची कामे ठप्प आहेत.- प्रस्तावित ३० नवीन परिभाषा कोशांपैकी एकही परिभाषा कोश हाती घेण्यात आलेला नाही. - राष्ट्रीय शिक्षण धोरण यावर्षी लागू झाले आहे. मात्र, ते मराठीत उपलब्ध नसल्याने नागरिकांबरोबरच प्रशासनाची गैरसोय झाली. आपत्ती हाताळण्यासंबंधीची मूलभूत माहिती असलेले आपत्ती व्यवस्थापन धोरण मराठीत नाही.
आदेशाविना कारभार दोन वर्षांनंतर एकाच व्यक्तीकडे अतिरिक्त प्रभार देता येत नसताना ११ महिन्यांनंतर आदेश काढून १ एप्रिल २०२२ पासून भाषा संचालक पदाचा अतिरिक्त प्रभार नियमित करण्याचा प्रकार प्रशासनाने केला. हा प्रकार एवढ्यावरच थांबला नाही, तर हा अतिरिक्त प्रभारही १ एप्रिलपासून संपुष्टात आलेला असताना आदेशाविना प्रभारी भाषा संचालक म्हणून कारभार हाकला जात आहे.
प्रशासकीय इच्छाशक्तीचा अभाव भाषा संचालक हे पद, प्रतिनियुक्ती, पदोन्नती व सरळसेवा या तिन्ही मार्गांनी भरण्याची तरतूद सेवा नियमांत असताना, यापैकी एकाही मार्गाने कोणीही विद्वान व्यक्ती या पदासाठी उपलब्ध होत नाही, हे आश्चर्य आहे.
उच्चविद्याविभूषित व अनुभवसंपन्न अशा विद्वान व्यक्ती भाषा संचालक पदावर याव्यात, या दृष्टीने या पदास सहसचिवाचा दर्जा व वेतनश्रेणी देण्याचा निर्णय विधानमंडळात घोषित केलेला आहे. त्यामुळे उच्च विद्याविभूषित व अनुभवसंपन्न अशा विद्वान व्यक्ती भाषा संचालक पदावर न येण्यामागे प्रशासकीय प्रबळ इच्छाशक्तीचा अभाव आहे.